Rti Act

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कर्मचारियों पर फैसला, नहीं छिपा सकते सैलरी इंफॉर्मेशन, RTI में देना अनिवार्य

झारखंड राज्य सूचना आयोग में वर्षों से आयुक्तों के पद हैं खाली, आखिर कब शुरू होगी सुनवाई - Jharkhand Information Commission

आरटीआई कानून के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई, कहा- इससे सरकारी अधिकारियों में भय का माहौल

SC ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा

राजधानी के 24 नामी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए भेजा प्रस्ताव, ये है मामला

SC On RTI Act : सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत सूचनाएं प्रदान करने को कहा

Rajasthan High Court CJ: आरटीआई कानून जटिल प्रक्रियाओं में न उलझकर रह जाए- ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह

जयपुर डेयरी को RTI के दायरे में मानने के आदेश पर रोक

विधायक सरयू राय ने सूचना का अधिकार के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग से मांगी फाइलों की कॉपी

अजब गजब मध्यप्रदेश, RTI से मिली 9 हजार पेज की जानकारी, बैलगाड़ी से ढोल नगाड़ों के साथ कार्यालय पहुंचा आवेदक

एपी हाई कोर्ट ने अफसरों को RTE के तहत आवंटित 25 प्रतिशत सीटों को भरने की चेतावनी दी

उत्तराखंड में अब तक लगीं 11 लाख से ज्यादा RTI, जानें कौन विभाग और जिले हैं अव्वल

हजारीबाग कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, RTI के तहत सूचना ना देने पर नप गए कई सरकारी पदाधिकारी

उच्च न्यायालय तय करे कि क्या खुफिया, सुरक्षा संगठन आरटीआई के दायरे में आते हैं : शीर्ष अदालत

आरटीआई कानून के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा सतत प्रक्रिया : सरकार