नई दिल्ली : कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मौजूदा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. प्रश्न किया गया था कि क्या सरकार की विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय में लंबित अनेक मामलों के मद्देनजर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की समीक्षा करने की कोई योजना है.
मंत्री ने कहा कि आरटीआई कानून 2005 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है. आरटीआई अधिनियम के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मौजूदा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से सतत प्रयास किए जाते हैं.
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जहां तक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आरटीआई अर्जियों पर जवाब की बात है तो सिंह ने कहा कि सरकार ने 21 अगस्त 2013 को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल जारी किया था ताकि ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल किए जा सकें.
(पीटीआई-भाषा)
