State Government

एसआई भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट करे राज्य सरकार-हाईकोर्ट

'रक्षाकर्मियों के परिवारों के लिए बनाएं कल्याण नीति'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- सैनिकों के परिजनों की सुरक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी

सीवर सफाईकर्मियों को दस्ताने न देने का आरोप; JE को दंडित करने पर रोक, कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब

राज्य सरकार सोसायटी को सुनकर तय करे हाथी सवारी की दर -हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, हर जिले में कम से कम एक रेडियोलॉजिस्ट की हो नियुक्ति

मां की मौत के बाद पिता का भी उठ गया था साया, चार अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में जुटा डालसा

घटना के दिन एसआई नहीं था थाना इंचार्ज तो उसे कैसे किया दंडित : हाईकोर्ट

एसआई भर्ती-2021 पर हाईकोर्ट की यथास्थिति, प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब

राज्य सरकार की भूमि को वन विभाग के नाम हो सकती है हस्तांरित, केंद्र के स्पष्टीकरण से संतुष्ट हुआ HC

सहायता प्राप्त संस्थानों का अनुदान कम करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी- हाईकोर्ट - Rajasthan High Court

निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील याचिका - Jharkhand municipal election

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP ट्रांसजेंडर नीति पर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों से मांगा जवाब - UP transgender policy Court Hearing

भाजपा सांसद का बड़ा आरोप- उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान होने वाली मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार - Excise constable recruitment

13 साल की बच्ची गर्भपात या गर्भधारण पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं, हाईकोर्ट ने अनुमति देने से इंकार किया - Allahabad High Court Order

कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर, डिप्टी सीएम बोले- जांच कमेटी करेगी संस्थानों का निरीक्षण - safety in coaching center