Jharkhand State Bar Council

कोर्ट फी में बेतहाशा बढ़ोतरी का विरोध, जामताड़ा कोर्ट के अधिवक्ताओं ने न्यायालय कार्य का किया बहिष्कार

झारखंड में कोर्ट फीस वृद्धि का विवाद गहराया, बार काउंसिल और राज्य सरकार आमने-सामने

कोर्ट फी संशोधन विधेयक से अधिवक्ताओं में नाराजगी, बनाई आंदोलन की रणनीति, राज्यपाल-सीएम से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

झारखंड हाई कोर्ट में फीस अमेंडमेंट पर राज्य सरकार ने नहीं दायर किया जवाब, अदालत को बताया बनाई जा रही कमेटी

कोर्ट फीस बढ़ाने के मामले में विस्तृत सुनवाई, 26 सितंबर को सरकार से जवाब

कोर्ट फीस से जुड़े मामले में सुनवाई, झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब

कोर्ट फीस वृद्धि को लेकर वकीलों में आक्रोश, न्यायिक कार्य से दूर रहने की दी धमकी

फर्जी बीमा मामले पर हाई कोर्ट गंभीर, झारखंड स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

अधिवक्ताओं की राज्यपाल से गुहार, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग

शुक्रवार को राज्यभर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से खुद को रखेंगे दूर, राज्यपाल और सीएम को सौंपेंगे ज्ञापन

4 जून से वर्चुअल तरीके से न्यायिक कार्य होंगे शुरू, जिला बार एसोसिएशन ने लिया फैसला

झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ता को दी अदालती कार्य में भाग लेने की छूट, 9 मई से काम था ठप

झारखंड स्टेट बार काउंसिल का निर्देश, 16 मई तक अदालती कार्य में भाग न लें अधिवक्ता

कोरोना इफेक्टः झारखंड स्टेट बार काउंसिल का निर्देश, 9 मई तक न्यायिक कार्य में भाग न लें अधिवक्ता

झारखंड स्टेट बार काउंसिल कोविड प्रभावित अधिवक्ताओं की करेगी मदद, बनाया गया प्लान