रांचीः झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के अधिवक्ताओं को अदालती कार्य में भाग लेने की छूट देते हुए कहा कि जिला बार काउंसिल अपने स्तर से निर्णय लें. स्टेट बार काउंसिल के सदस्य संजय विद्रोही ने कहा कि जिला बार काउंसिल स्थानीय स्तर पर संक्रमण की समीक्षा करें और अदालती कार्य में हिस्सा लेना है या नहीं. इसका निर्णय लें.
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पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरा को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने बैठक कर यह निर्णय लिया था कि अधिवक्ता को अदालती कार्य से से दूर रहना चाहिए, ताकि संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके. वहीं, स्टेट बार काउंसिल ने 9 मई को बैठक कर निर्णय लिया था कि राज्य भर के अधिवक्ता 16 मई तक अदालती कार्य से दूर रहेंगे. सिर्फ कोरोना से संबंधित मामले में भाग लेने की छूट दी गई थी. 17 मई से अदालती कार्य में अधिवक्ता भाग लेंगे या नहीं, यह जिला बार काउंसिल तय करेगा.
