रांचीः अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या के विरोध में झारखंड के सभी अधिवक्ता शुक्रवार को न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे. इस दौरान राज्य के सभी जिला बार संघ के सदस्य अपने जिलों में सक्षम पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग करेंगे.
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इसको लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल की बैठक (meeting of jharkhand state bar council)हुई. इस दौरान शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया. बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो उनके परिजनों को मुआवजा दिलाने का प्रयास करेगी. इसके साथ ही राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल से काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा.
सरकार को एक माह की मोहलत
इस संबंध में राज्य सरकार को एक महीने का समय दिया जाएगा, ताकि सरकार की मंशा का पता चल सके. अगर एक माह में राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती है, तो स्टेट बार काउंसिल बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगी. इस बैठक में चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा, वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल, हेमंत सिकरवार, संजय कुमार विद्रोही सहित अन्य सदस्य ऑनलाइन मौजूद रहे.
यह था पूरा मामला
बता दें कि अधिवक्ता मनोज कुमार झा बीते दिनों अपने ड्राइवर के साथ तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव स्थित संत जेवियर कॉलेज के निर्माण स्थल पर गए थे. इसी बीच कुछ लोग बाइक से आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से मनोज कुमार झा वहीं गिर गए. बाद में उनकी मौत हो गई.मनोज झा मूल रूप से रांची के चर्च रोड के रहने वाले थे.
