State Government

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेयजल को लेकर नीति पेश करने के दिए आदेश

बिना काउंसलिंग सहायक शिक्षकों के प्रमोशन और पदस्थापना पर रोक, बिलासपुर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

धनबाद स्कूल कांड पर राजनीतिक बयानबाजी, भाजपा का सरकार पर हमला, झामुमो ने दिया ऐसा जवाब!

एसआई भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट करे राज्य सरकार-हाईकोर्ट

'रक्षाकर्मियों के परिवारों के लिए बनाएं कल्याण नीति'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- सैनिकों के परिजनों की सुरक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी

सीवर सफाईकर्मियों को दस्ताने न देने का आरोप; JE को दंडित करने पर रोक, कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, हर जिले में कम से कम एक रेडियोलॉजिस्ट की हो नियुक्ति

मां की मौत के बाद पिता का भी उठ गया था साया, चार अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में जुटा डालसा

"उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष की दफ्तर में एंट्री क्यों नहीं", MP हाई कोर्ट में अवमानना याचिका

एसआई भर्ती-2021 पर हाईकोर्ट की यथास्थिति, प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने सीएस को किया तलब, सरकार पर लगाया एक लाख रुपए का हर्जाना, यह है मामला

सहायता प्राप्त संस्थानों का अनुदान कम करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी- हाईकोर्ट - Rajasthan High Court

हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन के मुख्य सचिव से पूछा, प्रयागराज में एम्स क्यों स्थापित नहीं हो सकता? - Allahabad High Court

निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील याचिका - Jharkhand municipal election

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP ट्रांसजेंडर नीति पर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों से मांगा जवाब - UP transgender policy Court Hearing