नाशिक : एकीकडे राज्य सरकार 'लाडकी बहीण योजना' राबवून महिलांच्या बाबतीत कल्याणकारी भूमिका घेताना दिसत आहे. मात्र, दुसरीकडे सुरू असलेल्या गर्भपातामुळं नाशिक शहरात दर 1 हजार पुरुषांमागं मुली जन्माचं प्रमाण सरासरी 798 पर्यंत घटल्याचं समोर आलंय. त्यामुळं महानगरपालिकेतील वैद्यकीय विभागात वर्षानुवर्ष एकाच खुर्चीवर असलेले काही अधिकारी गर्भलिंग निदानाला चालना देत असल्याची चर्चा आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी मोठी मोहीम हाती घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
मुला-मुलींच्या जन्मदरात मोठी तफावत : 'स्मार्ट सिटी' म्हणून नावलौकिक मिळविलेल्या नाशिक शहरातील वैद्यकीय सेवेचा दर्जा उंचावत असतानाच गर्भपाताच्या घटना उघडकीस आल्यानं खळबळ उडाली आहे. याबाबत जिल्हा शासकीय रुग्णालयात रॅकेट सुरू असल्याचं उघडकीस आल्यानंतर आरोग्य यंत्रणेचे वाभाडे निघाले होते. त्यानंतर आदिवासी भागात कारमध्ये अवैध गर्भलिंग निदान केलं जात असल्याचंही उघड झालं होतं. नुकतंच महात्मा नगर परिसरातील एका हॉस्पिटलमध्ये अवैध गर्भपात केंद्र सुरू असल्याचं समोर आलं, मात्र आरोग्य विभागाकडून त्यावर कोणतीही मोठी कारवाई करण्यात आली नाही. अशातच जानेवारी ते ऑगस्ट 2024 या 8 महिन्यांत शहरातील रुग्णालयांमधील मुला-मुलींच्या जन्मदरात मोठी तफावत दिसून येत आहे.
महापालिकेकडे आकडेवारी उपलब्ध नाही : नाशिक महापालिकेच्या रुग्णालयात मुला-मुलींमधील प्रसूतीच्या प्रमाणात 100 ते 150 एवढी मोठी तफावत असून, धक्कादायक बाब म्हणजे शहरातील खासगी रुग्णालयाची आकडेवारी महापालिकेकडे उपलब्ध नाही, त्यामुळं गर्भलिंगनिदान चाचण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.