पटना : देश का अंतरिम बजट पेश होने के बाद बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्रीय आम बजट काफी अच्छा रहा. इसे चुनावी बजट बताया जा रहा था, लेकिन चुनावी बजट नहीं बल्कि साल में केंद्र सरकार ने जो काम किया है, उसको लेकर ही यह बजट पेश किया है. उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि माइक्रो स्तर के जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके भी लोन को माफ किया जाए, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है कि वह वकील और चार्टर्ड अकाउंट रखकर अपनी लड़ाई लड़ सकें.
"बजट में सरकार ने अपनी उपलब्धि बताई है. 43 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है. जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से मुद्रा लोन दिया गया. तीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है. एनर्जी कॉरिडोर, पोर्ट कोरिडोर और कंजेशन कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है. यह काफी सराहनीय कदम है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया गया है. बजट में टूरिज्म बढ़ावा को लेकर के भी बजट रहा. स्टेट से मिलकर टूरिज्म डेवलप को लेकर के बिहार सरकार अपना काम करके चाहे तो बिहार में टूरिज्म बढ़ावा कर सकती है."- अरुण अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
जीएसटी स्लैब अगले बजट में आने की उम्मीद : जीएसटी स्लैब को लेकर अरुण अग्रवाल ने कहा कि इस बजट में कुछ नहीं आया है, अगली बजट में आएगा. इनकम टैक्स में पुराना डिस्ट्रीब्यूट जो चल रहा था, 25 हजार और ₹10 हजार का, जिसका 2014 तक पेंडिंग था. उसके लिए एक कॉलम दिया गया है. हम लोगों की डिमांड है कि माइक्रो स्मॉल यूनिट के जितने भी डिस्ट्रीब्यूट पेंडिंग हैं. उसकी वेब किया जाए.