ETV Bharat / international

ఉగ్రవాదులను రక్షించడం లేదు : చైనా

మసూద్​ అజార్​ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా గుర్తించకుండా చైనా అడ్డుకుంటోందన్న అమెరికా ఆరోపణలపై డ్రాగన్​ స్పందించింది. తాము ఉగ్రవాదులకు రక్షణ, ఆశ్రయం కల్పించట్లేదని ప్రకటించింది

author img

By

Published : Mar 29, 2019, 11:16 PM IST

మేము ఉగ్రవాదులను రక్షించడం లేదు : చైనా

జైషే మహ్మద్​ ఉగ్రసంస్థ అధినేత మసూద్​ అజార్​ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా గుర్తించకుండా అడ్డుపడుతూ ముష్కరులను రక్షిస్తోందన్న అమెరికా ఆరోపణలపై స్పందించింది చైనా​.

స్వదేశంలోని ముస్లింలను వేధిస్తున్న చైనా... మసూద్​ను మాత్రం రక్షిస్తోందన్న విమర్శలపై పరోక్షంగా అమెరికాను ప్రశ్నించింది. తాము ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పించట్లేదని బుకాయించింది.

"సాంకేతిక కారణాలతో చైనా ఉగ్రవాదులను రక్షిస్తోందని నిందిస్తున్నారు. అలాంటి కారణాలు చూపిన దేశాలన్నీ తీవ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పించినట్లా? అలాగైతై ఏ దేశమైతే ఎక్కువ సాంకేతిక కారణాలు చూపుతుందో ఆ దేశమే ఉగ్రవాదులకు అతిపెద్ద ఆశ్రయం కల్పిస్తోందని మేము అనొచ్చా? "
-జెంగ్​ షాంగ్, చైనా విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి​​.

మసూద్​ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా గుర్తించాలన్న భారత్​ ప్రతిపాదనకు చైనా నాలుగుసార్లు అసమ్మతి తెలిపిందని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మైక్​ పాంపియో తెలిపారు. స్వదేశంలో 10 లక్షల మందికి పైగా ముస్లింలను దేశంలో వేధిస్తున్న చైనా... హింసాత్మక ఉగ్రవాద ముఠాలను మాత్రం ఐరాస ఆంక్షల నుంచి రక్షిస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

జైషే మహ్మద్​ ఉగ్రసంస్థ అధినేత మసూద్​ అజార్​ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా గుర్తించకుండా అడ్డుపడుతూ ముష్కరులను రక్షిస్తోందన్న అమెరికా ఆరోపణలపై స్పందించింది చైనా​.

స్వదేశంలోని ముస్లింలను వేధిస్తున్న చైనా... మసూద్​ను మాత్రం రక్షిస్తోందన్న విమర్శలపై పరోక్షంగా అమెరికాను ప్రశ్నించింది. తాము ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పించట్లేదని బుకాయించింది.

"సాంకేతిక కారణాలతో చైనా ఉగ్రవాదులను రక్షిస్తోందని నిందిస్తున్నారు. అలాంటి కారణాలు చూపిన దేశాలన్నీ తీవ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పించినట్లా? అలాగైతై ఏ దేశమైతే ఎక్కువ సాంకేతిక కారణాలు చూపుతుందో ఆ దేశమే ఉగ్రవాదులకు అతిపెద్ద ఆశ్రయం కల్పిస్తోందని మేము అనొచ్చా? "
-జెంగ్​ షాంగ్, చైనా విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి​​.

మసూద్​ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా గుర్తించాలన్న భారత్​ ప్రతిపాదనకు చైనా నాలుగుసార్లు అసమ్మతి తెలిపిందని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మైక్​ పాంపియో తెలిపారు. స్వదేశంలో 10 లక్షల మందికి పైగా ముస్లింలను దేశంలో వేధిస్తున్న చైనా... హింసాత్మక ఉగ్రవాద ముఠాలను మాత్రం ఐరాస ఆంక్షల నుంచి రక్షిస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Intro:उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पति पत्नी के झगड़े हो या फिर ससुराल में बहुओं के उत्पीड़न,मार पिटाई जैसे गंभीर महिला अपराध से जुड़े मामलों का यहां लगने वाली महिला पंचायत में बखूबी समाधान हो रहा है, यहां आने वाले दोनों पक्षों की बातचीत सुनने के बाद आपसी सुलह समझौते को प्राथमिकता देने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकलने पर महिला पंचायत इन मामलों को महिला आयोग और पुलिस अफसरों और कोर्ट के हवाले कर दिया जाता है.


Body:महिला आयोग की देखरेख में उत्तर पूर्वी दिल्ली के बेहद संकरे इलाके में चलने वाली इन महिला पंचायतों में पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने की हर संभव कोशिश की जाती है, पंचायत में आने वाली महिलाओं का पहले पक्ष सुना जाता है फिर दूसरे पक्ष से बातचीत सुनने के बाद पंचायत की कोशिश होती है कि सबसे पहले आपसी तालमेल और बातचीत सुनने के बाद काउंसलिंग के जरिये केस लो सुलझाते हुए पति पत्नी के झगड़ों को बंद कराकर आगे की कार्रवाई होती है.


दिल्ली महिला आयोग के नेतृत्व में गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की मदद से महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा से जुड़े, और प्रोपर्टी राइट्स, सीनियर सिटीजन से जुड़े मामलों का इन महिला पंचायतों में बखूबी निस्तारण किया जा रहा है, नशे की लत और बेरोजगारी के चलते पति पत्नी, सास बहू और इसी तरह के दूसरे मामलों के चलते होने वाले ज्यादातर मामलों को इस महिला पंचायत से निबटाया जाता है और केस नहीं निबटने पर इस तरह के मामलों को दिल्ली महिला आयोग के हवाले कर दिया जाता है.

महिलाओं की मदद की हर संभव कोशिश
वैसे तो महिला पंचायत घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों का ही निस्तारण करती हैं, लेकिन कई बार इन पंचायतों के जरिये पीड़ित महिला के अदालती कागजी कार्रवाई, विधवा पेंशन, राशन जैसी और भी कई अहम जरूरतों का समाधान किया जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू हिंसा के बाद पुलिस की तरफ से इंसाफ नहीं मिलने के बाद पीड़ित महिलाओं के लिए यह महिला पंचायत बेहद कारगर साबित हो रही हैं.

उत्पीड़न के साथ मारपीट, नहीं देते मेंटनेंस
महिला पंचायत की को कॉर्डिनेटर जमीला ने बताया कि कई बार फैसले के लिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद काउंसलिंग की जाती है और फिर दोनों पक्षों से बातचीत के बाद फैसला होता है ज्यादातर मामलों में पूरी कार्रवाई सुनने के बाद ही समझौता हो जाता है जबकि कई केस महिला आयोग और पुलिस विभाग को भेज दिया जाता हूगम




Conclusion:बाईट 1
जमीला
महिला पंचायत को कॉर्डिनेटर

बाईट 2
खुशबू, को कॉर्डिनेटर

बाईट 3
महिला पंचायत सदस्य


बाईट 4
पीड़ित महिला
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.