जयपुर. राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपये ब्रॉडिंग पर खर्च किए जाएंगे. साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा और उस कमेटी के आकलन के आधार पर विभाग की प्रॉपर्टी को लीज पर देने का निर्णय होगा. यह जानकारी पर्यटन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार शाम को मीडिया से रूबरू होते हुए दी.
गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार शाम को पर्यटन विभाग की योजनाओं की एक समीक्षा बैठक ली. गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र शिक्षा और पर्यटन हैं. जब पर्यटक आते हैं तो उद्योग धंधे भी चलते हैं और मजदूरी भी होती है और रोजगार बढ़ता है. कोरोना काल में पर्यटन क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ है. वर्तमान में कोरोना कम हुआ है. ऐसी स्थिति में हमें पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा.
डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टूरिज्म क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है. इनमें से 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे और 200 करोड़ रुपये पर्यटन के ब्रांडिंग में खर्च होंगे. इससे हमारे प्रदेश के पर्यटन को हम देश और दुनिया में दिखा सकेंगे. अधिक से अधिक लोग हमारे पर्यटन स्थलों को जान सकेंगे और पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा.
बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही योजनाओं की समीक्षा भी की गई. डोटासरा ने कहा कि आरटीडीसी की जो होटलें बंद हो गई थी उन्हें किस तरह से शुरू करना है उस पर भी चर्चा की गई है. किसी होटल को यदि लीज पर दिया जा सकता है तो उसे लीज पर भी दिया जाएगा.
डोटासरा ने कहा कि बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए विभाग ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 6 से 7 लोग होंगे. उसमें पर्यटन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और एसडीओ शामिल होंगे. कमेटी के आकलन के आधार पर ही विभाग की प्रॉपर्टी को लीज पर दी जाएगी. इससे पहले जो भी प्रॉपर्टी लीज पर दी गई है वह बहुत कम लीज पर दी गई है, उससे हमारे विभाग को नुकसान हो रहा है.
लीज पर लेने वाली इकाई लीज की शर्तों का पालन कर रही है या नहीं उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी. यदि अपने क्षेत्र में स्थित नगर पालिका आरटीडीसी की प्रॉपर्टी को लीज पर लेना चाहती है तो हम नगरपालिका को भी वह प्रॉपर्टी लीज पर दे देंगे. यदि ग्राम पंचायत लीज पर प्रोपर्टी लेना चाहती है तो उसी भी प्रॉपर्टी लीज पर दी जाएगी.
ऐसी कोई जमीन जो पर्यटन विभाग के लिए काम की नहीं है तो हम उसे राज्य सरकार को वापस देने के लिए भी तैयार है. विभाग में ऐसे 100 कर्मचारियों की छंटनी की गई थी जो दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं उनमें से 30 कर्मचारी दूसरे विभाग में जाने को तैयार है. उन्हें उनके वांछित विभाग में भेजा जाएगा ताकि उन्हें सैलरी समय पर मिल सके. इससे आरटीडीसी पर कोई भार भी नहीं पड़ेगा.
मुख्यमंत्री बजट घोषणा में पर्यटन से संबंधित योजनाओं को वित्त विभाग के पास भेजा गया है ताकि वह जल्द से जल्द मंजूर हो और उस पर काम किया जा सके. अधिक से अधिक पर्यटक हमारे प्रदेश में कैसे आए इसके लिए देश दुनिया में काम करने वाली प्रसिद्ध मीडिया एजेंसी को यह काम दिया जाएगा. हमारे राजस्थान में ऐसे किले, बावडिया, झील और झरने हैं, जिन्हें देखने के लिए देश और दुनिया से लोग यहां आते हैं.
डोटासरा ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने का हमारा लक्ष्य है. पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन को लेकर पर्यटन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इसके लिए बजट की आवश्यकता होगी. इसके लिए मुख्यमंत्री और वित्त विभाग से बात की जाएगी जल्द से जल्द बजट की व्यवस्था हो और इनका संचालन शुरू किया जाए इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं.
विभाग की ओर से आयोजित होने वाले मेले और उत्सवों को लेकर डोटासरा ने कहा कि इसके लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए. उसमें मेले स्वरूप पर भी चर्चा होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक पर्यटक उस मेले में शिरकत करें. उनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हो, ताकि वे हमारी कला संस्कृति उत्सव से रूबरू हो सकें. अधिक से अधिक पर्यटक आएंगे तो रोजगार भी उपलब्ध होंगे. विभाग में अनियमितताओं को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अभी तक कोई अनियमितता मेरे सामने नहीं आई है.
