State Cabinet Meeting : शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव बंधनकारक; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी कुठले महत्त्वाचे निर्णय?

State Cabinet Meeting : आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. याचवेळी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, आता कोणत्याही शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव बंधनकारक असणार आहे.

मुंबई State Cabinet Meeting : आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. दरम्यान, राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजनेमध्ये ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि मंत्री उपस्थित होते.

शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव बंधनकारक : शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचं नाव बंधनकारक असणार आहे. अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृह उभारलं जाणार आहे. तसेच डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था आणि सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश करण्यात येईल, असा महत्त्वाचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासह मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचं मुंबई सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार आहे. उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय.

मुद्रांक शुल्क कमी होणार :बीडीडी गाळेधारक आणि झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी होणार आहे. याबाबत माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री दीपक केसरकर यांनीही माहिती दिली आहे. तसेच बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देण्याचा सरकारनं निर्णय घेतलाय. याबरोबर एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी घेत आहे. तसेच ६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना राबविण्यात येणार आहे.

जीएसटीमध्ये ५२२ पदांची भरती : मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार आहे. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचं स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. यासह राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद भरले जाणार आहे. विधि आणि न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय.

हेही वाचा -