मुंबई-महायुती सरकारच्या काळात विविध क्षेत्रांतून राज्याचा विकास झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संयुक्त परिषदेत करण्यात आला. यावेळी महायुती सरकारचे रिपोर्ट कार्ड सादर करण्यात आले. तिन्ही नेत्यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "आम्ही आमच्या दोन-सव्वा दोन वर्षाच्या कामाचं रिपोर्ट कार्ड आपल्यासमोर मांडलं आहे. हे कार्ड मांडण्यासाठी हिंमत लागते. पायाभूत सुविधांमध्ये राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. महविकास आघाडीच्या अडीच वर्षाच्या काळात सर्व महत्वाच्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली होती. मेट्रो प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याने १७ हजार कोटी जास्त खर्च झाले. अन्यथा आम्ही लाडक्या बहिणींना अधिक पैसे देऊ शकलो असतो.
९०० निर्णय घेतले :महाराष्ट्रातील उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. अनेक नवीन प्रकल्प सुरू आहेत. कल्याणकारी योजनांमुळे विरोधकांच्या पायाखालची वाळू घसरली आहे. आम्ही एक टीम म्हणून काम करतो. आम्हाला 'कॉमन मॅन'ला 'सुपरमॅन' बनवायचे आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुपर हिट झाली आहे. ऑक्टोंबर महिन्यातच नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे देऊन टाकले. बळीराजा वीजबिल माफ योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना ४६ हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहेत. आम्ही खोटी आश्वासन दिली नाहीत. शासन आपल्या दारी योजना सुरू केली. त्यातून ५ कोटी लोकांना लाभ मिळाला. जलयुक्त शिवार योजना, मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना त्यांनी बंद केली. त्या योजना आम्ही सुरू केल्या आहेत.
आम्ही स्पीड ब्रेकर टाकणारे नाही, तर काढणारे आहोत. त्यांच्या काळात अडीच वर्षात राज्य फार मागे गेले. आमचं सरकार आलं नसत तर राज्य अजून मागे गेलं असतं. आम्ही ६०/ ७० कॅबिनेट बैठकीत ९०० निर्णय घेतले. विरोधकांची यापूर्वीच पोल खोल झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेला कुणी टच करायला गेला तर त्याचा कार्यक्रमच होणार आहे-मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे
देशाच्या ५२ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, " आमच्यासाठी निवडणुकीचा शंखनाद, त्यांच्यासाठी ऐलान झाला आहे. महाराष्ट्रात पूर्णपणे परिवर्तन करणाऱ्या योजना आम्ही आणल्या. शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज योजना आणली. ही योजना भविष्यातसुद्धा सुरू राहील. मागेल त्याला सौर पंप देण्यात येत आहेत. सिंचन क्षेत्रात अभूतपूर्व कामगिरी करण्यात आली आहे. १४५ प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे २२ लाख ७३ हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्र तयार होणार आहे. समाजातील सर्व घटकांना मदत करण्याचा प्रयत्न आहे. अण्णाभाऊ साठे महामंडळातून १ लाख मराठा तरुणांना उद्योजक बनवण्याच काम केलं आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये प्रभावी काम या सरकारने केले आहे. वाढवण बंदर महाराष्ट्राची आणि देशाची अर्थव्यवस्था चालवणार आहे."