सीएए कायद्याची अंमलबजावणी तमिळनाडू सरकराने करु नये, थलपती विजयच्या भूमिकेनं खळबळ

तमिलगा वेत्री कळझम पक्षाचे प्रमुख थलपती विजयनं केंद्र सरकारच्या सीएए कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. या कायद्याची अंमलबाजवणी तामिळनाडू सरकारने करु नये ही, पहिलीच राजकीय भूमिका घेऊन विजयनं तामिळनाडूच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे.

चेन्नई -अलिकडेच तमिलगा वेत्री कळझम नावाच्या नव्या पक्षाचे स्थापना करुन तामिळनाडूच्या राजकारणात प्रवेश केलेले अभिनेता विजय थलपती यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या सीएए कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. विजयने आपली पहिलीच राजकीय भूमिका सीएएच्या विरोधात घेऊन त्याने दक्षिण भारताच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे.

तमिलगा वेत्री कळघमचे प्रमुख आणि अभिनेता विजय यांनी नागरिकत्व (दुरुस्ती) नियम 2024 च्या अधिसूचनेला विरोध करण्यासाठी पक्षाच्या वतीने एक पत्रक प्रसिद्धीस दिलंय. यात त्याने लिहिलंय, "या देशातील लोक सामाजिक सलोख्याने एकत्र राहात असताना त्यांच्यात फूट पाडणारे राजकारण करणे आणि सीएए सारख्या अधिसूचना जारी करणे ही कृती अनावश्यक आहे. तामिळनाडू राज्याच्या सत्तेत असलेल्या सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही, असे आश्वासन जनतेला दिले पाहिजे", असं म्हटलंय. पक्ष स्थापन केल्यानंतर विजय थलपतीचे हे पहिले राजकीय मत आहे.

दाक्षिणात्य कलाकारांमध्ये कमल हासन आणि प्रकाश राज नेहमी आपली राजकीय मतं व्यक्त करतात. सीएएच्या विरोधातही पूर्वी त्यांनी आपले विचार उघडपणे बोलून दाखवले होते. यापूर्वी हा कायदा लागू करण्याचा 2019 मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला होता तेव्हा कमल हासनच्या मक्कल निधी मय्येम ( एमएनएम ) पक्षाने सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. आता हा निर्णय लागू करण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केल्यानंतर एमएनएमच्या वतीने याबाबतचे मत अद्याप आलेलं नाही. प्रकाश राजनंही आतापर्यंत भाष्य केलेलं नाही. 'रंग दे बसंती फेम' अभिनेता सिद्धार्थने आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी केरळ सरकारचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केलंय. सीएए कायद्याची अंमलबजावणी केरळमध्ये केली जाणार नसल्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. काही दिवसातच निवडणूकीची आचारसंहिता लागू होईल त्यापूर्वी केंद्र सरकारनं नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) देशभरात लागू केला आहे. या कायद्यानुसार भारताच्या शेजारी असलेल्या बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणीस्तान या देशांतील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. या नागरिकांच्या सुविधेसाठी भारत सरकारनं यासाठी एक वेब पोर्टलही तयार बनवलं आहे. त्यावर अर्ज करुन नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाल्यानंतर देशभरात तगडी सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. दुसरीकडं भाजपा नेत्यांनी या कायद्याचं स्वागत केलं आहे. तर काँग्रेस पक्षानं आगामी लोकसभा निवडणूक 2024 डोळ्यासमोर ठेऊन हा कायदा लागू केल्यानं त्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

हेही वाचा -