नागपूर : देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत चेहरा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'स्वामित्व योजनेचा' (Swamitva Yojana) शुभारंभ महाराष्ट्रात येत्या २७ डिसेंबर रोजी होणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्यापाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठाणात वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्यांना आता त्यांच्या जमिनीची मालकी अर्थात स्वामित्व मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३० हजार ५१५ गावांतील मालमत्ताधारकांना डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. योजनेचा शुभारंभ राज्यातील ३० जिल्ह्याच्या ठिकाणी येत्या २७ डिसेंबर रोजी होत असल्याची माहिती, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
३० जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महाशुभारंभ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अज‍ित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील ३० जिल्ह्यांच्या ठिकाणी योजनेचा महाशुभारंभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे स्वामित्व अर्थात मालमत्ता कार्डाच्या महावाटप शुभारंभास मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
पंतप्रधान संवाद साधणार : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे यावेळी जनतेशी आणि स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. यावेळी बावनकुळे म्हणाले की, 'स्वामित्व योजना' केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. याद्वारे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना स्वतःच्या मालकी हक्काच्या जमिनींचं वाटप सुलभरीत्या होणार आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मालमत्तांचं ड्रोनआधारित सर्वेक्षण होणार असल्यानं नागरिकांना आपल्या मालमत्तेचे डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागात वडिलोपार्जित मालमत्तेची कागदपत्रे नसल्यामुळं अनेकदा मालमत्तेवर कब्जा केला जातो. यातूनच शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्यासारख्या घटना घडतात. शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यामुळं या सर्व गोष्टींना आळा बसू शकतो, असं बावनकुळे म्हणाले.
गावपातळीवरील नकाशे उपलब्ध होणार : या योजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाकरता महायुती सरकारमधील प्रत्येक मंत्री एकेका जिल्ह्यात जाणार असून, आपण स्वतः नागपूर येथे या योजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. यामुळं गावपातळीवरील नकाशे उपलब्ध होणार असून, ग्रामीण भागातील मालमत्तेबद्दल स्पष्टता येणार आहे. तसंच वर्षानुवर्षांपासून मालमत्तेसंबंधी असणारे वाद मिटविण्यासाठीही या योजनेची मदत होणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांची आर्थिक पत सुधारण्यासाठीही या योजनेचा फायदा होणार आहे. प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यानं शेतकऱ्यांना मालमत्ता कर सुलभरीत्या भरता येणार असून, बँकेतून विविध प्रकारची कर्जे मिळवण्यासाठी तसंच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डची मोठी मदत होणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होणार : योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत होणार असल्याचंही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. या योजनेच्या माध्यमातून गावातील जमिनीचे योग्य प्रकारे वाटप झाल्यानं ग्रामपंचायतींना करआकारणी सुलभरीत्या करता येणार आहे. परिणामी, ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. यामुळं ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होणार आहेत. यामुळं गावातील विकासकामांना गती मिळणार आहे. आदिवासी भागात नागरिकांकडं पिढ्यानपिढ्या जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे नसतात. त्यामुळं आदिवासी भागातील नागरिकांना कायमस्वरूपी मालमत्ता कार्ड मिळण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
योजनेत अत्यंत पारदर्शकता : जमीन मोजणीच्यावेळी ग्रामसेवक, महसूल विभागातील अधिकारी, जमिनीचा मालक, पोलीस अधिकारी, संबंधित मालमत्तेचा शेजारी यांची उपस्थिती असणे आवश्यक असते. ड्रोनच्या साहाय्याने मोजणी झाल्यानंतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित जमीनमालकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येते. त्यामुळं या योजनेत अत्यंत पारदर्शकता आहे. तसंच, पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने मोजणी होत असल्यानं मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि मनुष्यबळ लागत होते. परंतु, आता आधुनिक पद्धतीनं मोजणी होत असल्यानं कमीतकमी वेळ आणि मनुष्यबळ लागतं अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
हेही वाचा -
