नवी दिल्ली : AAP MP Sanjay Singh: आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांना हा जामीन मंजूर केला. (Delhi excise policy case) दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी ते 6 महिने ते तुरुंगात होते. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार संजय सिंह यांना राजकीय कार्यातही सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये 'आप'ला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ईडीकडून हरकत नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती पी बी वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने ईडीला विचारलं होतं की, (AAP MP Sanjay Singh) संजय सिंह यांना अजूनही तुरुंगात ठेवण्याची गरज आहे का? संजय सिंह यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितलं होतं की, मनी लाँड्रिंगची पुष्टी झालेली नाही आणि मनी ट्रेल देखील सापडलेला नाही. असं असतानाही संजय सिंह 6 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. यावर ईडीकडून कोणतंही उत्तर मिळालं नाही. तसंच, सिंह यांना जामीन मंजूर करण्यासही ईडीकडून हरकत घेण्यात आली नाही.
नऊ जबाबांमध्ये संजय सिंह यांचं नाव घेतलं नाही : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक आणि रिमांडला आव्हान देणाऱ्या सिंह यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आप खासदाराच्या वकिलाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला की, संजय सिंह यांच्या ताब्यातून एकही पैसा जप्त करण्यात आलेला नाही. तसंच, त्यांच्याविरुद्ध 2 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाऊ शकते. दरम्यान, गेल्या सुनावणीत, संजय सिंह यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितलं होतं की, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) प्रमुख साक्षीदार दिनेश अरोरा यांनी त्यांच्या आधीच्या नऊ जबाबांमध्ये संजय सिंह यांचं नाव घेतलं नव्हतं. सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितलं होतं की, जोपर्यंत मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत त्यांची साक्ष विश्वासार्ह नाही.
काय आहे प्रकरण : 19 जुलै 2023 रोजी अनुमोदक बनलेल्या दिनेश अरोरा यांच्या विधानात संजय सिंह यांचं नाव प्रथमच आलं. 164 च्या निवेदनातही नाव घेतलं नाही. संजय सिंह यांनी ईडीच्या विरोधात (मानहानी) तक्रार दाखल केली आणि त्यानंतर ईडीने त्यांना समन्स न बजावता अटक केली. हायकोर्टाने (दि. 7 फेब्रुवारी) रोजी सिंह यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. परंतु, सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाला लवकरात लवकर निकाल देण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (दि. 4 ऑक्टोबर 2023) रोजी सिंह यांना अटक केली होती.