नवी दिल्ली EVM VVPAT Case Hearing : EVM-VVPAT प्रकरणी 18 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असली पाहिजे, असं मत नोंदवलं. तसंच निवडणुका निष्पक्ष घेण्यासाठी निवडणूक आयोगानं कोणती पावले उचलली, याचा तपशील देण्यास सांगण्यात आलं. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) तसंच व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्सच्या १००% क्रॉस चेकिंगच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात वरील मत नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, निवडणूक आयोगानं प्रत्येकाच्या शंकेचं समाधान करायला हवं.
ईव्हीएममध्ये छेडछाड शक्य नाही : VVPAT प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याला विचारलं की, तुमच्याकडे किती VVPAT आहेत?. त्यावर अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, आमच्याकडं 17 लाख VVPAT मशिन आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण, संजय हेगडे यांनी बाजू मांडली. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या वतीनं प्रशांत भूषण हजर होते. तसंच निवडणूक आयोगाच्या वतीनं वकील मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडलीय. यावेळी प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयासमोर अहवाल सादर केला. केरळमधील मॉक पोलिंगमध्ये भाजपाला जास्त मते जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावर न्यायालयानं निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांना याबाबत विचारणा केली. त्यावर सिंग म्हणाले की, हे वृत्त पूर्णपणे खोटं असून निराधार आहे. ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणं शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.