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केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र को दी सौगात, 3 गांव बनेंगे ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’ - 5G intelligent village

केंद्रीय मंत्री का पद संभालते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र को दो बड़ी सौगाते दी हैं. शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के 3 गांव बहुत ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’ बनेंगे.

5G intelligent village
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 18, 2024, 6:58 PM IST

गुना।केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय की कमान 10 जून को संभाली. इसके एक सप्ताह बाद उन्होंने दूरसंचार मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण इलाक़ों की एक नई पहल की है. इसके तहत शिवपुरी, गुना और अशोकनगर ज़िले के 3 गांव को लाभान्वित किया जाएगा. जैसे ही गुना संसदीय क्षेत्र में ये खबर पहुंची तो लोग खुश हो गए. लोगों का कहना है कि सिंधिया से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं. दूरसंचार के अलावा कई क्षेत्रों में इस संसदीय सीट का विकास होगा.

ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने की कोशिश

बता दें कि दूरसंचार मंत्रालय द्वारा ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’और ‘क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम’ श्रेणियों के तहत प्रस्ताव की घोषणा की गई है. इस ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’ के उद्देश्य के तहत ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है. बता दें कि डिजिटल युग में रहते हुए इस प्रकार के गांव विकसित होना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है.

देश के इन राज्यों के इन गांवों मिली सौगात

  • धर्मज, जिला- आनंद, गुजरात
  • रामगढ़ उर्फ ​​राजाही, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
  • आनंदपुर जलबेरा, जिला- अंबाला, हरियाणा
  • बाजारगांव, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र
  • भगवानपुरा, जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान
  • डबलोंग, जिला- नागांव, असम
  • रावसर, जिला- अशोकनगर, मध्य प्रदेश
  • आरी, जिला- गुना, मध्य प्रदेश
  • बांसखेड़ी, जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश
  • बुर्रीपालेम, जिला- गुंटूर, आंध्र प्रदेश

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5जी इंटेलिजेंट विलेज से बदलेगी गांवों की सूरत

इन चयनित गांवों को 5जी के अल्ट्रा-रिलायबल लो-लेटेंसी कम्युनिकेशन (यूआरएलएलसी) और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन (एमएमटीसी) तकनीकों का प्रभावी तौर पर उपयोग में समर्थ बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, जो 5जी कनेक्टिविटी के फायदों को प्रदर्शित करते हैं. बता दें कि इन प्रस्तावों में भागीदारी के लिए उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उन सरकारी विभागों को आमंत्रित किया गया है, जो दूरसंचार उत्पादों एवं समाधानों के प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास एवं वाणिज्यिकरण जैसे कार्यों में शामिल हैं.

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