जयपुर. जालोर जिले के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर उपजा विवाद अब सियासी रंग लेता जा रहा है. कांग्रेस ने इस मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. वहीं, भाजपा ने दावा किया है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है. दरअसल, ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन के दस्ते के सामने जब ग्रामीण अड़ गए तो पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा और बुलडोजर चलाया. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला है.
ये है मामला :जालोर के ओडवाड़ा गांव में दो भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया. गांव के ओरण में अतिक्रमण होने का मामला दायर किया गया था. इसकी जांच पड़ताल के बाद न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के आदेश बीते वर्ष भी दिए थे. उस दौरान प्रशासन ने 67 कच्चे अतिक्रमण हटाए थे. इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की ओर से गुरुवार को 138 पक्के अतिक्रमण हटा दिए गई. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया. लोगों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रशासन का रास्ता रोका. काफी देर समझाइश की गई, लेकिन ग्रामीण नहीं माने, तो इसके बाद पुलिस ने लोगों को सड़क से हटाया और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया.
इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने X पर पोस्ट किया कि "जालोर जिले के ओडवाड़ा गांव में घरों को तोड़ने के आदेश के विरुद्ध संघर्ष कर रहे लोगों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया. उसकी मैं घोर निंदा करता हूं. ये लोग अपना घर बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं. सरकार को इनके अधिकारों के लिए न्यायपालिका के माध्यम से तुरंत राहत प्रदान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी. पुलिस एवं प्रशासन से आग्रह है कि इस मुद्दे को शांति एवं बातचीत द्वारा सुलझाया जाना चाहिए."
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर लिखा कि "ओडवाड़ा में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 400 से अधिक घरों को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा बल प्रयोग करना उचित नहीं है. यह गरीब परिवारों से जुड़ा मामला है. प्रशासन को इन परिवारों को उचित समय देना चाहिए था. जिससे वो उसका कानूनी समाधान निकाल पाते. इस विषय को राज्य सरकार एवं प्रशासन मानवीय आधार पर देखे. इस संबंध में मेरी जालोर कलेक्टर से भी बात हुई है. हम इन पीड़ित परिवारों की कानूनी सहायता कर इनको न्याय सुनिश्चित करवाएंगे."