पटना:बिहार में अवैध बालू खननको रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. इसे रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग लगातार कई स्तरों पर काम कर रहा है. अब विभाग ने अवैध उत्खनन के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति के खाते में इनाम की राशि भेजने का फैसला लिया है. इसके साथ ही लोग फोन के जरिए भी बालू की खरीद कर सकेंगे.
सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम:अवैध बालू उत्खनन को लेकर सूचना देने वालों को सरकार ने पुरस्कार देने का फैसला लिया है. पुरस्कार की राशि सूचना देने वाले के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इसके अलावे जिलों में अवैध खनन के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन करने वाले जिला खनिज विकास पदाधिकारियों और खान निरीक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा पुरस्कृत.
बिहारी योद्धा होंगे पुरस्कृत:अवैध खनन की जानकारी देने वाले बिहारी योद्धाओं के खातों में जल्द इनाम की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. इनाम की राशि के रूप में ट्रक पकड़वाने वाले बिहारी योद्धा को 5000 रुपये और ट्रैक्टर पकड़वाने वालों को 10000 रुपये मिलेंगे.
अधिकारी को फोन कर मांग सकेंगे बालू:वहीं, बालू खरीद के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है. राज्य में जब्त किए गए बालू की बिक्री की योजना भी सरकार ने बनाई है. अब लोग खनन पदाधिकारी के नंबर पर फोन कर बालू की मांग कर सकते हैं. अफसर के नंबर शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे. ऑनलाइन बालू खरीद में विलंब की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है.
पांच जिलों का खराब रहा प्रदर्शन:उपमुख्यमंत्री और खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई कि 5 जिलों का काफी खराब प्रदर्शन रहा है. दंड वसूली में लक्ष्य से 120 प्रतिशत अधिक प्राप्त किया जा चुका है. इसमें तय पैमाने के अनुसार जिलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले जिला खनिज पदाधिकारियों और खान निरीक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा. साथ ही खराब प्रदर्शन करने वालों को दंडित भी किया जाएगा.
दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर काबू पा लिया गया है. बिना नंबर प्लेट के चल रहे ट्रैक्टरों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई नहीं करने वाले संबंधित पदाधिकारियों को दंडित किया जाएगा. जिलाधिकारी और एसपी सुनिश्चित करें कि इस मामले में कोई ढिलाई ना बरती जाए.
ड्रोन से भी होगी निगरानी: डिप्टी सीएम ने कहा कि बालू घाटों की निगरानी के लिए समय-समय पर ड्रोन और हेलिकॉप्टर से सर्वे किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जहां से शिकायत आ रही है, वहां कार्रवाई की जा रही है. राज्य के बाहर सीमावर्ती जिलों से होने वाले अवैध खनन, बिना कागजात के पत्थर, कोयला का व्यापार करने वालों पर भी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है. लोगों से अपील की जाती है कि पास किए गए ट्रांजिंट चालान का उपयोग करें और राज्य सरकार के अंदर सूचीबद्ध हों.
पहली बार वृहद खनन के क्षेत्र में रखा कदम:विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि विभाग में अवैध खनन से संबंधित प्राप्त परिवादों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है. लौह अयस्क और लाइमस्टोन के लिए किए गए निविदा की समीक्षा की गई है. जिसमें यह बात सामने आई है कि इस वित्त वर्ष बिहार ने पहली बार वृहद खनन के क्षेत्र में कदम रखा है. घरेलू मिट्टी के उपयोग के लिए कोई कार्रवाई या दोहन की शिकायत आने पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा:विभागीय मंत्री ने बताया कि गीला बालू के परिवहन पर चालक पर कार्रवाई होने के साथ बंदोबस्तधारी पर भी कार्रवाई होगी. इसके साथ ही विभाग की प्रगति और चुनौतियों के समाधान तथा भविष्य की योजनाओं पर समीक्षा की गई. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा.
"हमने खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी एवं इंस्पेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक किया. इस दौरान सरकार के राजस्व को बढ़ाने और बालू घाटों की अधिकतम बंदोबस्ती को सुनिश्चित करने हेतु उपस्थित समस्त पदाधिकारियों को मार्गदर्शित एवं निर्देशित किया."- विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार
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