बीजेपी और पीएम की नीतियों के चलते सभी पार्टियां एनडीए के साथ चलेंगी- आरपी सिंह

बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली और सोमवार को बिहार विधानसभा में अपना फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया और बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया. पढ़ें इस मुद्दे पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन ने बिहार में विश्वास मत जीत लिया. बहुमत का आंकड़ा 122 का था, लेकिन बीजेपी गठबंधन को 129 वोट मिले, जबकि विपक्ष ने वॉकआउट किया. इसी के साथ एक राज्य में और बीजेपी की सत्ता कायम हो गई. बीजेपी इसे बड़ी जीत मान रही है. इस मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने दावा किया कि I.N.D.I.A. एलायंस में लोकसभा चुनाव तक बाकी बची पार्टियां भी नहीं रहेंगी.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि एक के बाद एक बीजेपी और प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी नीतियों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को देखते हुए, सभी पार्टियां एनडीए के साथ चलना चाहेंगी. उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार में मात्र भ्रष्टाचार के अलावा लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था. देखा जाए तो बिहार में जितने भी विकास कार्य हैं, वो भाजपा के समय ही हुए हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद की पार्टी नहीं बचा पा रही है, जहां-जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी, वहां-वहां से उनकी पार्टी खत्म होती गई. अब वो महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं, तो वहां से उनकी पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं. कांग्रेस की नीति और निर्णय ही ऐसे हैं, जो उनके नेताओं में ही अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा है.

इस सवाल पर कि तेजस्वी समेत बाकी पार्टियों ने ऑपरेशन लोटस का आरोप भी लगाया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता खुद पार्टी छोड़कर जा रहे है. ऐसे में उनकी सरकार में गठबंधन है कहां, कांग्रेस नेतृत्व को कोई भी दल के नेता स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने बंगाल की घटना जिसमें महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर रेप के आरोप लगाए हैं, इस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही घृणित घटना हैं. बंगाल में कानून का शासन बचा ही नहीं है.

एक महिला मुख्यमंत्री जो महिलाओं के प्रति कभी संवेदनशीलता रखती ही नहीं है, शुरू से उनके कार्यकाल में महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है, मगर कभी भी उन्हें न्याय नहीं मिला. ऐसे में बंगाल की सरकार से और क्या उम्मीद जताई जा सकती है. महिलाओं के प्रति जितना अपराध ममता बनर्जी के शासन काल में बढ़ा है, उन्हे मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार ही नहीं है. जैसी घटनाएं बंगाल में हो रहीं हैं, उन्हे मुख्यमंत्री कहना भी बेकार है. वहां कानून का शासन रहा ही नहीं है.