मुंबई - राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग व ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतनमधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. यासंबधीचा शासन निर्णय देखील काढण्यात आला आहे. अशी माहिती इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी दिली आहे.
८२९ आश्रमशाळेतील ११,४२७ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना होणार लाभ
राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक 527, माध्यमिक 297, विद्यानिकेतन 01 व 04 ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा मिळून एकूण 829 आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचनेचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय तात्काळ लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील ८२९ आश्रमशाळेतील ११,४२७ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती मंत्री कुटे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार या आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनसंरचना लागू केली आहे. या सुधारित वेतनसंरचना लागू केल्याने रुपये 125 कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे. तसेच विजाभज प्रवर्गाच्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहितीही कुटे यांनी यावेळी दिली.
