मुंबई : महाराष्ट्रात 65,685 सरकारी शाळांपैकी एकाही शाळेमध्ये पुस्तकालय ग्रंथालय उपलब्ध नाही तर खाजगी अनुदानित एकूण 23,924 शाळांपैकी 5,953 शाळांत तर खाजगी विनाअनुदानित 19,632 शाळांमध्ये कोणतीही व्यवस्था नाही. केंद्र शासनाच्याच अहवालातून धक्कादायक बाब उघड झाल्याची बातमी ईटीवी भारत वतीने नुकतीच प्रसिद्ध केली होती. पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ( Education Minister Deepak Kesarkar ) यांनी राज्यात प्रत्येक शाळेत पुस्तक पेटी योजना सुरू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे.
पढे भारत बढे भारत : वाचन संस्कृती ही मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. महाराष्ट्रात तर व्याख्यानं, वाचनालय प्रत्येक गावाला आहेत. शाळांमध्ये सुद्धा पुस्तकालय आणि वाचनालय असावं असा विचार करून पढे भारत बढे भारत या नावाने वाचन संस्कृती रुजावी म्हणून प्रयत्न केंद्र शासनाने करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो काही पुढे यशस्वी झाला नाही. त्या अनुषंगाने हि योजना पाहायला हवी.
कशी असेल पुस्तक पेटी योजना : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण मंत्री यांनी दिलेला माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य बालभारती पाठ्यपुस्तक मंडळ यांच्याकडे राज्यातील आणि देशातील महापुरुषांचे चरित्र कार्य यांचे अनेक पुस्तक आहेत. ही पुस्तकं विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी आहे. अनेक पुस्तकं ही शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून प्रकाशित केलेली आहे.परंतु राज्यातील नामवंत साहित्यिक यांची देखील पुस्तका बालभारतीने प्रकाशित केलेली आहे यामध्ये छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, रवींद्रनाथ ठाकूर अशा कर्तुत्वान महान प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वांची पुस्तकं यामध्ये आहे. आणि केवळ फुले शाहू आंबेडकर यांचं नाव घेण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या मनावर त्यांच्या विचारांचा संस्कार करणे जरुरी आहे. म्हणून 'पुस्तक पेटी' योजना ही प्रत्येक शाळेसाठी असेल आणि त्या पुस्तक पेटी योजनेअंतर्गत प्रत्येक शाळेला बालभारती कडून आणि इतर ठिकाणहूनही पुस्तक देण्याची सोय केली जाईल.
अनुदान देण्याचं निर्णय : या पुस्तक पेटीची देखभाल शाळेनेच करायची आहे. त्यामध्ये हळूहळू पुस्तक वाढवत न्यायची आहे. जेणेकरून सर्व वयोगटातील विद्यार्थ्यांना या पुस्तकांचा लाभ होईल. केंद्र शासनाच्या 2018 प्राचार्य निर्देशानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी पाचवी पर्यंत पाच हजार रुपये तर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या शाळेत दहा हजार रुपये आणि पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये 13000 ₹ तर नववी आणि दहावीपर्यंतच्या शाळेमध्ये दहा हजार आणि सहावी ते बारावी पर्यंतच्या शाळांमध्ये 12000₹ आणि पहिली ते दहावीपर्यंतच्या ज्या शाळा आहेत. त्यामध्ये 15000₹ तसेच नववी ते बारावी पर्यंतच्या शाळांमध्ये 15000₹ आणि जिथे पहिली ते बारावी पर्यंतची शाळा समग्र असेल अशा ठिकाणी वीस हजार रुपये अनुदान देण्याचं निर्णय झाला होता. याबाबत सरकारी जिल्हा परिषदेतील मुख्याध्यापिका यांनी सांगितले. कोरोना पासून अनुदान येणंच बंद झालं आहे. ते अद्याप पोहोचलेलं नाही. नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली.
प्रत्येक मुला मुलीला मिळाले पाहिजे मोफत पुस्तके : तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारतीचे नेते सुभाष मोरे यांनी या संदर्भात सांगितले की पुस्तक पेटी योजना चांगली आहे. सरकार जर ही नेटाने आणि थेट चांदा ते बांदा सर्व सरकारी आणि खाजगी अनुदानित शाळा आणि विनाअनुदानित शाळा सर्वांपर्यंत पुस्तक पेटी योजना घेऊन जाणार असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. फक्त ती योजना चालली पाहिजे. प्रत्येक मुला मुलीला मोफत पुस्तके मिळाले पाहिजे आमंतर वाचनाने विद्यार्थी समृद्ध होतो शासनाने त्या अनुषंगाने विचार करून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
