छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षणाचा स्तर वाढत चालला असून प्रत्येकाच्या राहणीमानात चांगली सुधारणा झाली आहे. त्यात महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात चांगल्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, कारण त्या कुठेही कमी नाहीत. मात्र, समाजात आजही सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असल्यानं परिणाम म्हणून मुलींचा जन्मदर कमी झाल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जाहीर झालेल्या आकडेवारी नुसार मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्याची आकडेवारी 900 पेक्षा कमी झाली, तर दोन जिल्ह्यात पहिल्या पेक्षा कमी संख्या नोंदवली गेल्यानं ही चिंतेची बाब मानली जात आहे.
मराठवाड्यात मुलींचा जन्मदर झाला कमी : मराठवाड्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये मुलींच्या जन्मदरात कमालीची घट झाली आहे.
आकडेवारी पुढील प्रमाणे :
जिल्हा. 22-23. 23-24. 24-25
छ.संभाजीनगर 946 911 892
जालना. 890 858 871
परभणी 932 956 873
हिंगोली 905 903 868
बीड 929 896 862
धारेश्वर 912 910 925
लातूर 943 941 934
नांदेड 982 935 929
मराठवाड्यातील ही आकडेवारी अतिशय धक्कादायक मानली जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुलींच्या जन्मदरात घट होत चालल्यानं सामाजिक असमतोल वाढत चालला आहे. सरकार दरबारी अनेक उपाय योजना असूनही त्या निष्फळ ठरत असल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर आगामी काळात मुलींसाठी सामाजिक तंटे वाढण्याची भीती महिला अभ्यासक मंगल खिवंसरा यांनी व्यक्त केली.
अनेक ठिकाणी अवैध गर्भपाताचा इतिहास : "बीड जिल्ह्यातील गर्भपाताच्या घटनांनी राज्याला हादरा बसला होता. अवैधरित्या गर्भपात करणे, काढलेले गर्भ जमिनीत पुरणे किंवा श्र्वानांना खायला घालण्याचे मोठे प्रकरण उघडकीस आले. तर महिलांची गर्भ पिशवी काढून ठेवण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यांनतर सामाजिक संघटनांनी मोठे आंदोलन उभारले, तर पोलिसांनी देखील आरोपींना अटक केली. या आणि अशा अनेक घटना प्रत्येक जिल्ह्यात कुठे ना कुठे घडत आहेत. परिणामी मुलींचा जन्मदर कमी झाला आहे. त्यामुळे यावर तातडीच्या उपाययोजना करणे काळाची गरज निर्माण झाली आहे. सतत वाढत चाललेला सामाजिक असमतोल त्यामुळे सामूहिक अत्याचाराच्या घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही," असं मत महिला अभ्यासक वर्षा देशपांडे यांनी व्यक केलं.
शासकीय स्तरावर धोक्याची घंटा : राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील मुलींच्या जन्मदराबाबत माहिती नुकतीच जिल्हा स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार आकडेवारी चिंताजनक मानली जाते. या आधी रुग्णालयात सोनोग्राफी करून लिंगभेद केले जात असल्याचे उघड झालं. मात्र आजच्या तांत्रिक प्रगत जगात ट्रॅक्टर, अँब्युलन्स किंवा मोठ्या वाहनात लिंगभेद चाचण्या अनधिकृतपणे केल्या जात आहेत. त्यामुळे "नागरिकांनी सतर्क राहावे, मदत क्रमांकावर माहिती द्यावी. अशा केंद्रांची माहिती प्रशासनाला द्यावी," असं आवाहन छ. संभाजीनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी केले आहे. योग्य माहिती देणाऱ्यास चांगलं बक्षीस देण्यात येईल, शिवाय त्यांचे नाव देखील गुप्त ठेवण्यात येणार असल्याचा विश्वास त्यांनी दिला.
यामुळे जन्मदरावर परिणाम : "शिक्षणाचा स्तर कितीही वाढला तरी समाजात पुरुषप्रधान संस्कृती आजही मान्य केली जाते. सामाजिक सुरक्षेची हामी नसल्याने मुलीला जन्म देणे आव्हानात्मक होऊ लागले आहे. तर वंशाला दिवा हवा, मालमत्तेचा वारसदार हवा यासाठी हट्टहास आजही केला जातो. मुलगी जन्माला आल्यावर मुलगा झाला नाही तर अनेक कुटुंबांमध्ये त्या महिलेचा छळ केला जात आहे. त्यामुळे मुलीला जन्म देणे टाळले जाते. त्यासाठी सामाजिक पातळीवर काही वर्षांपूर्वी बंद झाले किंवा त्यांची गती मंदावली असल्याने जन्मदर कमी होते," असं मत सामाजिक कार्यकर्त्या तथा महिला अभ्यासक मंगल खिवंसरा यांनी व्यक्त केलं.
सरकारी समितीवर राजकीय कार्यकर्ते : "राज्यात जनगणना करणे अतिशय गरजेचे झाले आहे. 2001 मध्ये मुलींची संख्या कमी झाल्याचं जाणवलं, त्यांनतर मोठ्या प्रमाणात जनजागृती सुरू करण्यात आली. 2011 नंतर त्यासंबंधात बैठका घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याला निधी देण्यात आला. सल्लागार समितीने मोठ्या प्रमाणात हालचाली करत चांगली सुधारणा केली. मात्र 2013 नंतर मोहीम पुन्हा ढेपाळली. सल्लागार समितीमध्ये अभ्यासक किंवा तज्ज्ञ मंडळी घेण्याऐवजी राजकीय पक्षातील ज्यांना काहीही ज्ञान नाही, अशा लोकांची नियुक्ती केली गेली. त्यांच्याकडून डॉक्टरांना खंडणी मागण्याचे प्रकार झाले, परिणामी मुलींचा जन्मदर वाढवण्याच्या महिमेला कुठेतरी परिणाम झाला. आज जाहीर झालेले आकडे त्याचाच परिणाम आहे," अशी खंत अवैध लिंगभेद चाचणी विरोधात काम करणाऱ्या समाजसेविका आणि अभ्यासक वर्षा देशपांडे यांनी व्यक्त केली. तर आतापर्यंत सोनोग्राफी केंद्रांवर गुन्हे दाखल झाले, मात्र ते नंतर सुटले. त्यामुळे गांभीर्य राहिले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे : मुलींचा जन्मदर कमी झाल्याबाबत राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी खंत व्यक्त केली. "लिंगभेद चाचणी करणाऱ्या सोनोग्राफी केंद्राविरोधात कठोर कारवाई सरकार करणार आहे. या कारवाईमुळे वचक बसावा यासाठी आता संबंधित डॉक्टरांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा," अशी मागणी संजय शिरसाट यांनी केली. तर "महिला बालकल्याण मंत्री म्हणून काम करत असताना अनेक उपाय योजना करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे मुलींच्या जन्मदरात सुधारणा झाली होती. सगळ्या सोनोग्राफी केंद्रांवर बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मशीनवर काही सेन्सर बसवण्यात यावे, जेणे करून नेमकं तिथे काय सुरू आहे, याबाबत माहिती मिळेल," असं मत मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा :
