मुंबई - मोदी सरकार ज्याप्रकारे पेट्रोलियम आणि इतर कंपन्यांच खासगीकरण करत आहेत, त्याचप्रमाणे ऊर्जा विभागाचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव राज्यांना पाठवला आहे. जवळच्या लोकांना कंत्राट देण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर राष्ट्रीयकरण करण्यात आले, मात्र अदानी आणि अंबानींसाठी देश विकायला काढला आहे, अशी टीका अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
'दोन आर्थिक पर्याय'
केंद्र सरकारने वीजवितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण होणार आहे. याबाबत केंद्रीय ऊर्जा विभागाने खासगीकरण प्रक्रियेसाठी आदर्श निविदा संहितेचा मसुदाही राज्यांना पाठवला आहे. ऊर्जा विभागाने राज्यांना पाठवलेल्या निविदेमध्ये १०० टक्के आणि ७४ टक्के खासगीकरण, असे दोन आर्थिक पर्याय देण्यात आले आहेत. खासगीकरणानंतरही ५ ते ७ वर्षे संबंधित राज्य सरकारने खासगी कंपनीला आर्थिक पाठबळ द्यावे, असेही त्यात सूचवण्यात आले आहे. याबाबत नवाब मलिक बोलत होते.
'एक-एक राज्य खासगीकरण करण्याचे काम'
ज्या पद्धतीने केंद्रांनी अशाप्रकारे प्रस्ताव प्रस्तावित केला आहे, यामध्ये वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे. कुठेतरी सरसकट देशातील ऑइल कंपन्या, रेल्वे आता वीज कंपन्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खासगीकरण करून त्यांच्या जवळच्या दोन उद्योजकांना देण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आहे. मोदी सरकारने एक-एक राज्य खासगीकरण करण्याचे काम सुरू केले आहे, असे मलिक यांनी सांगितले.
