भोपाल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम करने वाले 19 हजार संविदा कर्मचारियों द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी के चलते आज राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन कर सरकार से नीति में परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख रूप से तीन मांगों को लेकर आंदोलन किया.
तीन प्रमुख मांगें
5 जून 2018 में कैबिनेट की बैठक में इन्हें 90% वेतन देने का आदेश पारित हुआ था. 13 विभागों को ही प्रदेश सरकार द्वारा ये आदेश जारी हुआ था लेकिन आज तक एनएचएम को इस नीति से लाभान्वित नहीं किया गया है. सभी कर्मचारियों को उस कैबिनेट आदेश के तहत लाभान्वित करने की मांग कर्मचारी कर रहे है.
वहीं दूसरी मांग को लेकर एनएचएम द्वारा समाप्ति अप्रेजल सहित किसी अन्य विभागीय प्रक्रिया के चलते 2600 संविदा कर्मचारियों को पिछले साल निष्कासित कर दिया गया था उन्हें फिर से बहाली करने की मांग एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत फोर्थ ग्रेड के सपोर्ट स्टॉफ, कर्मचारियों को आउट सोर्स एजेंसी में नहीं किये जाने और उन्हें राष्ट्रीय मिशन में पुनः वापसी के आदेश पारित करने की मांग भी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है.
आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मी अभिताभ चौबे का कहना है कि 2013 से लगातार एनएचएम के 19 हजार कर्मचारी अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, प्रदेश के कई जिलों में लगातार हड़ताल और आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है. गौरतलब है कि 26 जनवरी से इस आंदोलन की घोषणा की गई थी जिसके तीसरे चरण में आज प्रदर्शन किया जा रहा है.
