भोपाल| प्रदेश सरकार के द्वारा रेत खनन को लेकर पिछले एक साल से लगातार काम किया जा रहा है. खनिज साधन विभाग के द्वारा लगातार राजस्व को बढ़ाने के लिए भी नवाचार स्थापित किए गए हैं. जिसके तहत रेत नियम 2019 को भी लागू किया गया है, लेकिन इस नए रेत नियम में आ रही कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग के द्वारा बैठक की जा रही थी, ताकि इनका जल्द निराकरण किया जा सके.
इसी तारतम्य में अब प्रदेश के रेत ठेकेदारों के साथ खनिज साधन मंत्री ने बैठक कर आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा, साथ ही अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से नाको में बढ़ोतरी की जाएगी. खनिज अधिकारियों एवं रेत ठेकेदारों की संयुक्त बैठक का आयोजन राजधानी के पर्यावास भवन में किया गया.
बैठक के दौरान खदान संचालन एवं रेत परिवहन में आ रही समस्याओं से ठेकेदारों ने विभागीय मंत्री और अधिकारियों को अवगत कराया है. इस दौरान खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा ठेकेदारों को एलओआई आशय पत्र सौपें गए.
इस दौरान खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि खदान संचालन के लिए समस्त कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ठेकेदारों की समस्याओं एवं खदान संचालन की कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा किया जाए इस काम में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए.
राज्य खनिज निगम के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि अभी तक 32 जिलों द्वारा उच्चतम बोली की राशि जमा की जा चुकी है. बाकी होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, अशोकनगर, मंडला और डिण्डोरी जिलों द्वारा भी यह राशि जल्द ही जमा की जाएगी.
