जनाधिकार कार्यक्रम की हुई शुरुआत, प्रदेश के सभी कलेक्टरों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिए कई अहम निर्देश

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सभी कलेक्टरों को गेहूं के उपार्जन और भंडारण की तैयारियों तथा भुगतान संबंधी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कलेक्टरों से सुधार योग्य हैंण्डपम्प की सूची बनाकर लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपने के भी निर्देश दिए ताकि बिगड़े हैंण्डपम्प की मरम्मत समय पर तत्काल की जा सके.

भोपाल। प्रदेश की जनता को आ रही समस्याओं को निराकृत करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जनाधिकार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जिसके तहत मुख्यमंत्री स्वयं हितग्राहियों की समस्या का समाधान करते हैं. इसी के तहत देर शाम मंत्रालय में जन अधिकार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश के सभी कलेक्टरों से रूबरू हुए हैं.

इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों की समस्याओं को भी सुना है और समाधान के निर्देश भी दिए हैं. इस दौरान उन्होंने गेहूं के उपार्जन और भंडारण की तैयारियां और भुगतान करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं . इसके अलावा अपने कार्य में लापरवाही बरतने वाले फूड इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया है.

कलेक्टरों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ

धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों पर प्रभावी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों से चिटफंड कम्पनियों द्वारा लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के काम को प्राथमिकता दें.उन्होंने वन अधिकार देने के प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च तक करने के निर्देश देते हुए कहा कि तकनीकी आधार पर वनवासी वन अधिकार से वंचित न रहें. उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में निरंतर गति बनाए रखने के निर्देश दिए.

रीवा के हितग्राही रामेन्द्र सोनकर को निजी महाविद्यालय में टी.सी. और प्रवेश शुल्क रसीद संधारित होने के बावजूद छात्रवृत्ति देने में विलम्ब होने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए. रतलाम के हितग्राही फारूख की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में विलम्ब होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन देना अत्यंत संवेदनशील कार्य है. इसमें किसी भी स्तर पर विलम्ब की स्थिति ठीक नहीं है.

मंदसौर जिले में सफाई कर्मचारी राम स्वरूप को देर से हुए मजदूरी भुगतान पर मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने दतिया जिले के महेश श्रीवास्तव की जमीन का रिकॉर्ड न मिलने और फिर दोबारा दर्ज होने के प्रकरण सहित उन सभी प्रकरणों के निराकरण के लिये सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए, जहां सॉफ्टवेयर के उपयोग से डाटा ट्रांसफर न होने के कारण जमीन के रिकॉर्ड में समस्या आ रही है.

कमलनाथ ने दिए कई अहम निर्देश

भिण्ड जिले में हितग्राही गंभीर सिंह के पुत्र की लोन माफी के प्रकरण में बैंक की गलती से लोन माफी में देरी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग और बैंक के आंकड़ों के मिलान में लापरवाही और इसके कारण हुए विलम्ब के लिए संबंधी अधिकारी पर कार्रवाई की जाए. जबलपुर में हितग्राही विनोद द्वारा एक्सपाईरी डेट की खाद्य सामग्री बिकने के संबंध में की गई शिकायत पर कार्रवाई में देर करने वाले फूड इंस्पेक्टर को तत्काल निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं.