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HRTC-UPSRTC के बीच MOU, दोनों राज्यों में होगा परिवहन सेवाओं का विस्तार

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बीच गुरुवार को बसों के संचालन को लेकर समझौता हुआ. दोनों राज्यों के बीच 20 साल के लिए समझौते को मंजूरी दी गई. हिमाचल प्रदेश के 19 मार्गों पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 48 बसें चलेंगी.

uttar pradesh buses will run on the roads of himachal pradesh
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Published : Apr 1, 2021, 8:35 PM IST

शिमलाः हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बीच गुरुवार को बसों के संचालन को लेकर समझौता हुआ. दोनों राज्यों के बीच 20 साल के लिए समझौते को मंजूरी दी गई. 6 मई 1985 को हुए समझौते की अवधि समाप्त होने पर दोनों प्रदेशों के बीच यात्री बस सेवा को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं. समझौते के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के 19 मार्गों पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 48 बसें चलेंगी. वहीं यूपी में 27 मार्गों पर हिमाचल प्रदेश की 70 बसों को चलाने की सहमति बनी है.

हिमाचल प्रदेश के 19 मार्गों पर चलेंगी यूपी की बसें

एक अप्रैल को अधिनियम की धारा 88 (6) के तहत समझौते को अंतिम रूप दिया गया. इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 19 मार्गों पर 48 परमिट 67 फेरे और हिमाचल प्रदेश में 3594 किलोमीटर प्रतिदिन संचालन पर सहमति बनी है. वहीं हिमांचल पथ परिवहन निगम को 27 मार्गों पर हर रोज 70 परमिट 70 फेरे और उत्तर प्रदेश में 3238 किलोमीटर संचालन की सहमति दी गई है.

6 मई 1985 को इस तरह हुआ था समझौता
इससे पहले 6 मई 1985 को जब दोनों राज्यों के बीच परिवहन समझौता हुआ था तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 10 मार्गों पर रोजाना 46 फेरे और हिमांचल प्रदेश के अंदर 2165 किलोमीटर संचालन की सहमति थी. इसी तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम को 11 मार्गों पर प्रतिदिन 22 फेरे और उत्तर प्रदेश में 2142 किलोमीटर संचालन पर समझौता हुआ था.

परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए हिमाचल और उत्तर प्रदेश के बीच एमओयू हस्ताक्षरित

अंतरराज्यीय आवाजाही और परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान सचिव परिवहन केके पंत और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. यह अंतरराज्यीय समझौता दोनों राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध होगा. यह समझौता ज्ञापन 20 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल, पर्यटकों के आने पर नहीं लगेगी रोक- सीएम जयराम

शिमलाः हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बीच गुरुवार को बसों के संचालन को लेकर समझौता हुआ. दोनों राज्यों के बीच 20 साल के लिए समझौते को मंजूरी दी गई. 6 मई 1985 को हुए समझौते की अवधि समाप्त होने पर दोनों प्रदेशों के बीच यात्री बस सेवा को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं. समझौते के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के 19 मार्गों पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 48 बसें चलेंगी. वहीं यूपी में 27 मार्गों पर हिमाचल प्रदेश की 70 बसों को चलाने की सहमति बनी है.

हिमाचल प्रदेश के 19 मार्गों पर चलेंगी यूपी की बसें

एक अप्रैल को अधिनियम की धारा 88 (6) के तहत समझौते को अंतिम रूप दिया गया. इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 19 मार्गों पर 48 परमिट 67 फेरे और हिमाचल प्रदेश में 3594 किलोमीटर प्रतिदिन संचालन पर सहमति बनी है. वहीं हिमांचल पथ परिवहन निगम को 27 मार्गों पर हर रोज 70 परमिट 70 फेरे और उत्तर प्रदेश में 3238 किलोमीटर संचालन की सहमति दी गई है.

6 मई 1985 को इस तरह हुआ था समझौता
इससे पहले 6 मई 1985 को जब दोनों राज्यों के बीच परिवहन समझौता हुआ था तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 10 मार्गों पर रोजाना 46 फेरे और हिमांचल प्रदेश के अंदर 2165 किलोमीटर संचालन की सहमति थी. इसी तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम को 11 मार्गों पर प्रतिदिन 22 फेरे और उत्तर प्रदेश में 2142 किलोमीटर संचालन पर समझौता हुआ था.

परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए हिमाचल और उत्तर प्रदेश के बीच एमओयू हस्ताक्षरित

अंतरराज्यीय आवाजाही और परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान सचिव परिवहन केके पंत और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. यह अंतरराज्यीय समझौता दोनों राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध होगा. यह समझौता ज्ञापन 20 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है.

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