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अवमानना नोटिस जारी होने पर नाहन नगर परिषद में मचा हड़कंप, अतिक्रमण न हटाने पर वालों पर गिरेगी गाज

प्रदेश हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद नगर परिषद नाहन में अवैध कब्जों और अवैध निर्माण को हटाया जाना तय माना जा रहा है.

नाहन नगर परिषद की बैठक
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Published : Jun 23, 2019, 6:32 AM IST

नाहन: प्रदेश हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद नगर परिषद नाहन में अवैध कब्जों और अवैध निर्माण को हटाया जाना तय माना जा रहा है. नोटिस के बाद नगर अवैध कब्जों और अवैध निर्माण करने वालों को फाइनल नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है.

बता दें कि 14 जून को हाईकोर्ट ने डीसी सिरमौर, एसडीएम नाहन के साथ-साथ नगर परिषद को भी अवमानना नोटिस भेजा है. प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेशों के बावजूद नगर परिषद क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को न हटाने पर ये नोटिस जारी किए हैं.

दरअसल नगर परिषद नाहन की बैठक में शहर के विकासात्मक कार्यों के अलावा अवैध कब्जे और अवैध निर्माण के मुद्दे पर माहौल गरमाया हुआ था. मसले को सुलझाने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष रेखा तोमर की अध्यक्षता में बैठक की गई. अवमानना नोटिस के बाद नाहन नगर परिषद की ओर से शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर डिमार्केशन चल रही है. नगर परिषद ने संदेह के घेरे में आए करीब 88 अवैध कब्जों की पैमाइश शुरू की है.

नाहन नगर परिषद की बैठक.

नगर परिषद क्षेत्र में शहर के भीतर 280 के करीब अवैध निर्माण और अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 88 मामले अवैध कब्जों को लेकर संदेह के घेरे में हैं. अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों को नगर परिषद स्वयं कब्जे हटाने का मौका देगी, इसके लिए फाइनल नोटिस भी जारी किए जाएंगे. वहीं, 24 जून को इसी मामले को लेकर दोबारा बैठक की जाएगी.

नाहन: प्रदेश हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद नगर परिषद नाहन में अवैध कब्जों और अवैध निर्माण को हटाया जाना तय माना जा रहा है. नोटिस के बाद नगर अवैध कब्जों और अवैध निर्माण करने वालों को फाइनल नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है.

बता दें कि 14 जून को हाईकोर्ट ने डीसी सिरमौर, एसडीएम नाहन के साथ-साथ नगर परिषद को भी अवमानना नोटिस भेजा है. प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेशों के बावजूद नगर परिषद क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को न हटाने पर ये नोटिस जारी किए हैं.

दरअसल नगर परिषद नाहन की बैठक में शहर के विकासात्मक कार्यों के अलावा अवैध कब्जे और अवैध निर्माण के मुद्दे पर माहौल गरमाया हुआ था. मसले को सुलझाने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष रेखा तोमर की अध्यक्षता में बैठक की गई. अवमानना नोटिस के बाद नाहन नगर परिषद की ओर से शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर डिमार्केशन चल रही है. नगर परिषद ने संदेह के घेरे में आए करीब 88 अवैध कब्जों की पैमाइश शुरू की है.

नाहन नगर परिषद की बैठक.

नगर परिषद क्षेत्र में शहर के भीतर 280 के करीब अवैध निर्माण और अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 88 मामले अवैध कब्जों को लेकर संदेह के घेरे में हैं. अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों को नगर परिषद स्वयं कब्जे हटाने का मौका देगी, इसके लिए फाइनल नोटिस भी जारी किए जाएंगे. वहीं, 24 जून को इसी मामले को लेकर दोबारा बैठक की जाएगी.

Intro:
-14 जून को डीसी सिरमौर, एसडीएम सहित नगर परिषद को जारी हुए किए थे नोटिस  
नाहन। प्रदेश हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद नगर परिषद नाहन में अवैध कब्जों और अवैध निर्माण को हटाया जाना तय माना जा रहा है। नोटिस के बाद नगर परिषद में हड़कंप मचा हुआ है। नगर परिषद नाहन अब अवैध कब्जों और अवैध निर्माण करने वालों को फाइनल नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। 


Body:दरअसल नगर परिषद नाहन की बैठक में शहर के विकासात्मक कार्यों के अलावा अवैध कब्जे और अवैध निर्माण के मुद्दे पर माहौल गरमाया रहा। मसले को सुलझाने के लिए गहन मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष रेखा तोमर ने की।
अवमानना नोटिस के बाद नाहन नगर परिषद की ओर से शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर डिमार्केशन चल रही है। नगर परिषद ने संदेह के घेरे में आए करीब 88 अवैध कब्जों की पैमाइश शुरू की है। बता दें कि 14 जून को हाईकोर्ट ने डीसी सिरमौर, एसडीएम नाहन के साथ-साथ नगर परिषद को भी अवमानना नोटिस भेजा है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेशों के बावजूद नगर परिषद क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को न हटाने पर यह नोटिस जारी किए हैं। 
नगर परिषद क्षेत्र में शहर के भीतर 280 के करीब अवैध निर्माण और अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 88 मामले अवैध कब्जों को लेकर संदेह के घेरे में हैं। इनकी निशानदेही की जा रही है। बैठक में इस मामले पर कई फैसले लिए गए। बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों को नगर परिषद स्वयं कब्जे हटाने का मौका देगी। इसके लिए बाकायदा फाइनल नोटिस भी जारी किए जाएंगे। 24 जून को इसी मामले को लेकर दोबारा बैठक की जाएगी। वहीं मामला हाईकोर्ट में होने के कारण नगर परिषद के अधिकारी इस मामले में मीडिया में कुछ भी कहने से बच रहे हैं।


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