बिलासपुरः न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के राज्य और जिला बिलासपुर कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्यों ने रविवार को खाद्य आपूर्ति व नागरिक उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंदर गर्ग से मुलाकात की. इस दौरान एसोसिएशन ने राजेंदर गर्ग को हिमाचल प्रदेश सरकार में बिलासपुर से मंत्री बनने पर सम्मानित किया. साथ ही एसोसिएशन ने मंत्री राजेंद्र गर्ग के समक्ष अपनी मांगों को भी उजागर किया.
एसोसिएशन ने कहा कि 15 मई 2003 के बाद हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत आते हैं, जिसमे बहुत सी खामियां हैं. हिमाचल प्रदेश में एनपीएस कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है. एनपीएस संघ ने कहा कि इस विषय को गंभीर मानते हुए भाजपा के 2017 के चुनावी दृष्टि पत्र में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के सुझाव को प्रमुखता से रखा था.
दृष्टि पत्र में इस मांग को रखने और भाजपा प्रत्याशियों द्वारा अपने वक्तव्य में रखने के कारण हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस विषय पर नव निर्वाचित सरकार फैसला लेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इन खामियों को मानते हुए 2009 से कर्मचारियों के हित में केन्द्रिय कर्मियों के दिव्यांग और दिवंगत होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन प्रदान कर दी है. केंद्रीय अधिसूचना जारी होने के बाद अन्य राज्यों ने भी ये अधिसूचना राज्य के कर्मचारियों के लिए जारी कर दी है.
एसोसिएशन ने बताया कि पंजाब सरकार ने जब से नई पेंशन प्रणाली आरम्भ हुई है, तब से अपने कर्मचारियों को डीसीआरजी की भी सुविधा प्रदान कर दी है. इसकी घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट स्तर 2020 में की थी, जो की अभी तक पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिली है.
एसोसिएशन ने मंत्री राजेंद्र गर्ग के समक्ष मांग उठाते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए दृष्टि पत्र में किए गए वादे के अनुसार जल्द से जल्द उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए. केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना के अनुसार दिव्यांग एवं दिवंगत होने पर राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान करें और साथ ही केंद्र व पंजाब सरकार की तर्ज पर 15 मई 2003 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को डीसीआरजी की सुविधा प्रदान की जाए
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