Bihar Caste Census : हाईकोर्ट के फैसले से JDU उत्साहित, कहा- 'पर्दे के पीछे से खेल रही थी BJP'

पटना : बिहार में जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है. विरोध में दायर सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब बिहार सरकार आगे जातीय गणना करा सकेगी. हाईकोर्ट के फैसले से जदयू खेमे में उत्साह है. जेडीयू प्रवक्ता राहुल शर्मा का इस पर कहना है बिहार सरकार के अधिवक्ताओं ने सही ढंग से बातों को रखा है और जातीय गणना बिहार के हित में तो है ही देश के हित में भी है. इस मामले में बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल रही थी जो अब बेनकाब हो चुका है. 

अपने संसाधन से गणना करा रही राज्य सरकार : जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि हमलोग तो चाहते थे कि पूरे देशस्तर पर जातीय जनगणना हो, लेकिन जब भारत सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं हुई तो राज्य सरकार ने अपने संसाधन से जातीय गणना कराने का फैसला लिया, लेकिन कुछ लोगों ने नासमझी में इसके विरोध में याचिका दायर कर दी. अब सब कुछ साफ हो गया है. बिहार सरकार जल्द ही आगे जातीय गणना का कार्य शुरू करेगी. 

'बीजेपी से जुड़े थे विरोध करने वाले लोग' : राहुल शर्मा ने कहा कि "जातीय गणना से आमजन को और जो आखिरी पायदान पर खड़े लोग हैं उनको लाभ पहुंचेगा. पटना हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही माना है. बिहार सरकार ने बहुत सोच समझकर जातीय गणना कराने का फैसला लिया है. हमलोग जान रहे थे कुछ लोग इस को लटकाने के लिए ही कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट के फैसले के बाद उन लोगों को समझ में आ गया होगा. वैसे लोग बेनकाब भी हो रहे हैं.  विरोध करने वाले हैं सभी लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्हीं के लोग थे."