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'बजट में बेरोजगारों और युवाओं के लिए कुछ खास नहीं' - General Budget

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है. बजट को लेकर समाज के सभी तबके से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है. वहीं, आर्थिक मामलों के जानकार इस बजट को चुनावी बजट बता रहे हैं. युवाओं के लिए वे इस निराशाजनक करार दे रहे हैं.

goel
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Published : Feb 1, 2019, 3:23 PM IST

केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर बिहार में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है. आर्थिक विशेषज्ञ अरुण मिश्र ने कहा कि यह चुनावी बजट है. किसानों और मजदूरों में काफी आक्रोश था, लिहाजा नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है. मगर किसानों की समस्या को नजरअंदाज किया गया है.

अरुण मिश्र, आर्थिक विशेषज्ञ

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अरुण मिश्रा का कहना है कि एक तरफ मध्यमवर्ग को लुभाने के लिए इनकम टैक्स की सीमा 5,00,000 तक की गई है, लेकिन यूथ के लिए बजट में कुछ नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को लेकर भी सरकार ने बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं की है.

केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर बिहार में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है. आर्थिक विशेषज्ञ अरुण मिश्र ने कहा कि यह चुनावी बजट है. किसानों और मजदूरों में काफी आक्रोश था, लिहाजा नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है. मगर किसानों की समस्या को नजरअंदाज किया गया है.

अरुण मिश्र, आर्थिक विशेषज्ञ

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अरुण मिश्रा का कहना है कि एक तरफ मध्यमवर्ग को लुभाने के लिए इनकम टैक्स की सीमा 5,00,000 तक की गई है, लेकिन यूथ के लिए बजट में कुछ नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को लेकर भी सरकार ने बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं की है.
Intro:पटना-- केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर बिहार में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है । विशेषज्ञ अरुण मिश्र ने कहा कि यह चुनावी बजट है किसानों और मजदूरों में काफी आक्रोश था उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है लेकिन किसानों की समस्या बड़ी उसे नजरअंदाज किया है। अरुण मिश्रा का कहना है कि एक तरफ मध्यमवर्ग को लुभाने के लिए इनकम टैक्स की सीमा 500000 तक की गई है लेकिन यूथ के लिए बजट में कुछ है नहीं।


Body:आर्थिक क्षेत्र को लेकर लगातार काम करते रहे हैं अरुण मिश्रा इस बार केंद्र सरकार ने जो अंतरिम बजट पेश की है उसमें किसानों और मजदूरों के लिए कई घोषणा की है अरुण मिश्रा का कहना है कि किसानों और मजदूरों में काफी नाराजगी थी सरकार ने कई वादे किए थे लेकिन अब उन्हें कुछ देकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है लेकिन किसानों की समस्या बड़ी है और केंद्र सरकार उनकी समस्याओं को बजट में नजरअंदाज ही किया है लेकिन चुनाव को देखते हुए मजदूरों और किसानों के लिए घोषणा जरूर की है और इसका लाभ मिल सकता है इसी तरह जो मध्यमवर्ग के लिए सरकार ने 500000 तक इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाकर एक बड़ी घोषणा की है क्योंकि देश में मध्यम वर्ग की आबादी काफी अधिक है और लंबे समय से मांग थी केंद्र सरकार ने चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। बेरोजगारी को लेकर सरकार ने बजट में कोई ऐसी घोषणा योजना के बारे में कुछ नहीं कहा है।


Conclusion:नोट---अरुण मिश्रा मजदूर किसान के लिये काम करते है। आर्थिक क्षेत्र में भी काम करते रहे हैं।

अरुण मिश्र से बातचित live u से चली गयी है।
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