ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸੰਸਥਾ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ - NEW MALWA CANAL

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਊ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਬਠਿੰਡਾ:ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, ਨਿਊ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਬਾ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਕ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਮਿਸਲ ਸਤਲੂਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਉ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਆਵੰਟਨ 'ਤੇ ਦੂਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤ:ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਖੌਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਉ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ 200,000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਲ ਵਿਤਰਣ (ਵਾਟਰ ਡਿਸ਼ਟ੍ਰੀਬਿਯੂਸ਼ਨ), ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ 3.05 ਕਿਯੂਸਿਕ ਦੇ ਮਾਣਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੌੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਆਵੰਟਨ ਤੇ ਦੂਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

2000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ 700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਈਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ 2000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਕੰਟ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਜੋ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।