मुंबईArun Gawli :सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. 2012 मध्ये अरुण गवळीला मकोका अंतर्गत जन्मठेपेची वय शिक्षा सुनावण्यात आली होती. 14 वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर आरोपीची मुक्तता करण्याच्या नियमाचा लाभ घेण्यासाठी गवळीकडून याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गवळीला सोडण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते; मात्र राज्य सरकारच्या गृह विभागातर्फे त्याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 3 जून रोजी गवळीच्या मुदतपूर्व सुटकेला स्थगिती दिली होती.
गवळी विरोधात 46 पेक्षा जास्त गुन्हे :राज्य सरकारच्या 2006च्या धोरणानुसार 14 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा भोगलेल्या आरोपीची मुदतपूर्व सुटका करण्यात येऊ शकते. त्या नियमाचा लाभ घेत अरुण गवळीला मुक्त करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याला निर्देश दिले होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील एडव्होकेट राजा ठाकरे यांनी बाजू मांडली. गवळी विरोधात 46 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असून त्यातील 10 गुन्हे हत्येचे असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. गेल्या पाच ते आठ वर्षांत गवळी विरोधात काही गुन्हा नोंद झाला आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यावर ठाकरे यांनी गवळी हा गेल्या 17 वर्षांपासून तुरुंगात असल्याची माहिती न्यायालयात दिली.
दोषीला माफीसाठी 'ही' अट गरजेची :गवळीला मुक्त करायला राजा ठाकरे यांनी तीव्र विरोध केला. राज्य सरकारच्या 2015च्या धोरणानुसार दोषीला माफी देण्यासाठी किंवा मुदतपूर्व मुक्तता करण्यासाठी आरोपीनं किमान 40 वर्षे तुरुंगात राहणं आवश्यक आहे, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर गवळीची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील नित्या रामकृष्णन यांनी सांगितले की, गवळीसह आरोपीला जामीन मिळाला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील गवळीला मुक्त करण्याबाबत निर्णय दिला होता. राज्य सरकारने 2006चे धोरण 2015मध्ये बदलले; परंतु गवळीला शिक्षा 2012 मध्ये झाली. त्यावेळी 2006 चे धोरण लागू होते. त्यामुळे त्या धोरणानुसार गवळीची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी नित्या रामकृष्ण यांनी केली; परंतु त्यांच्या या युक्तीवादाला न्यायालयाने फेटाळून लावलं.
गवळीच्या आजारामागं 'हे' कारण :शोले चित्रपटातील "सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जायेगा" या संवादाचा वापर करत न्यायमूर्तींनी सांगितले की, या पद्धतीची ही केस आहे. सर्वजण अरुण गवळी असत नाहीत, याचाही तुम्ही विचार करणं आवश्यक आहे, अशा शब्दात त्यांनी वकिलाचे कान टोचले. गवळीच्या वकिलाने गवळीला असलेल्या श्वसनाच्या व हृदयविकाराच्या त्रासाबद्दल माहिती दिली. त्यावर गवळी गेल्या चाळीस वर्षांपासून सातत्याने धूम्रपान करत असल्यानं हे आजार उद्‌भवल्याचे राजा ठाकरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हस्ते प्रकरणी गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. गवळीचे वाढलेले वय, आजारपण आणि 17 वर्षे तुरुंगात असणं या मुद्द्यांवर त्याची सुटका व्हावी अशी मागणी वकिलांनी केली; मात्र न्यायालयानं ही मागणी सद्यस्थितीत मान्य करता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं.
हेही वाचा:
- कुख्यात डॉन अरुण गवळी उर्फ 'डॅडी' कायमचा सुटणार, न्यायालयानं सरकारला दिले 'हे' निर्देश - Arun Gawali
- Arun Gawli News : अरुण गवळीला नागपूर खंडपीठाकडून संचित रजा मंजूर, 'इतके' दिवस तुरुंगातून येणार बाहेर
- Arun Gawli : अरुण गवळीला तूर्तास दिलासा नाही, उच्च न्यायालयाने नाकारलाय तुरुंगातून 'सुट्टी मिळण्याच्या अर्ज'
