"मनोज जरांगे महाराष्ट्राला लागलेली विकृती"; ओबीसी समाज आक्रमक, सरकारकडं केल्या 'या' मागण्या - Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange Patil : राज्यात ओबीसी समाज साठ टक्के असून या समाजाला वेठीला धरण्याचा प्रयत्न मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून होत आहे. आमच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही. मनोज जरांगे पाटील विकृत असून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी ओबीसी हक्क संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष कुंदन संखे यांनी केली.

पालघर Manoj Jarange Patil : जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या विविध घटकांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर होत असलेल्या आक्रमणाविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात कोणताही नेता ओबीसी आरक्षणाबाबत लढा देत असेल तर त्यांना पालघर जिल्हा ओबीसी हक्क संघर्ष समितीचा पाठिंबा असेल आणि लक्ष्मण हाके यांनासुद्धा पाठिंबा राहील. याबाबत २५ तारखेला जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा तसेच २७ तारखेला एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण आणि धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर राजीव पाटील आणि कुंदन संखे यांनी आंदोलनाबाबत माहिती दिली.

जरांगे महाराष्ट्राला लागलेली विकृती : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. परंतु, ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध असल्याचं सांगून संखे म्हणाले की, जरांगे ही महाराष्ट्राला लागलेली विकृती आहे. त्यांना घटनेचे ज्ञान नाही. उठसूठ काहीही मागण्या करतात. सरकार त्यांच्या दबावाला बळी पडत आहे. त्यांच्या पहिल्या आंदोलनापासूनची भाषा पाहिली तर ते कुणावरही एकेरी टीका करतात. कोणालाही पाडण्याची भाषा बोलतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालून दिलेल्या आमच्या आरक्षणाच्या अधिकारावर ते आक्रमण करत असून सरकारनं त्यांची कुठलीही मागणी मान्य करू नये.

‍राज्याला वेठीला धरणाऱ्याला वठणीवर आणा: मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली जरांगे संपूर्ण राज्याला वेठीला धरत आहेत. ओबीसी नेत्यांवर अतिशय खालच्या पातळीवरची टीका करून त्यांनी त्यांची विकृती दाखवून दिली आहे. अशा विकृत माणसाला राज्य सरकारनं आता वेळीच वठणीवर आणण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्या मुसक्या आवळून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे, असे कुंदन संखे म्हणाले.

ओबीसी समाज शांत; पण षंढ नाही: बिहार सरकारनं जातनिहाय जनगणना केल्यानंतर तिथे ओबीसींचे प्रमाण ६३ टक्के आढळले. महाराष्ट्रातही साठ टक्क्यांहून अधिक ओबीसी समाज आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी संखे यांनी केली. जरांगे हे वारंवार ओबीसीतून आरक्षण मिळवून दाखवू, असं सांगतात. सगेसोयऱ्याच्या जीआरसाठी आग्रह धरतात, असं सांगून कुंदन संखे म्हणाले की, ओबीसी समाज हा शांत असला तरी षंढ नाही. आमच्या हक्कासाठी आम्ही मैदानात उतरून ते मिळवूच. कुणालाही आमच्या हक्कावर गदा आणू दिली जाणार नाही.

आमच्या घरात कदापि घुसू देणार नाही : राज्य सरकारनं जरांगे यांच्या दबावाला बळी पडून सगेसोयऱ्याचा अध्यादेश काढू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. रक्ताच्या नात्यातील लोकांचा समावेश सगेसोयऱ्यात होत असतो. मुलगी लग्न होऊन गेली की, तिचा समावेश सगेसोयऱ्यात होत नाही, हे जरांगे यांना कळायला हवं. एकाच समाजाला सगेसोयऱ्यांचा जीआर कसा लागू होईल. महाराष्ट्रात ओबीसी समाज बहुसंख्य असताना त्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याची कोणतीही कृती आम्ही कदापि सहन करणार नाही. त्यासाठी रस्त्यावर उतरायची आमची तयारी आहे. ओबीसी समाजानं छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत स्वराज्य रक्षणासाठी मोठी जबाबदारी पार पाडली आहे. संघर्षातून हा समाज मोठा झाला आहे. या समाजाच्या नेत्यांवर कुणी टीका करीत असेल, तर ती सहन करणार नाही. आता ओबीसी समाज आक्रमकपणे आपल्या हक्काच्या संरक्षणासाठी मैदानात उतरत आहे. शासनानं आमचे हक्क अबाधित ठेवावेत, अशी मागणी कुंदन संखे यांनी केलीय.

ओबीसी हक्क संघर्ष समितीच्या मागण्या: पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीनं यावेळी काही मागण्या करण्यात आल्या. त्यात सगेसोयरेच्या अधिसूचनेवर लाखो हरकती नोंदवण्यात आल्या असून त्याचा कृती अहवाल अजूनही तयार नाही. तो अहवाल प्रसिद्ध करावा. अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप देऊ नये. या अधिसूचनेतील सगेसोयरेची व्याख्या असंविधानिक, बेकायदेशीर अतार्किक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ती विरोधात आहे. गणगोत, सगेसोयरे हे शब्द संदिग्ध असून या शब्दांच्या व्याप्तीला कोणतीच मर्यादा नाही. अधिसूचनेतील संदिग्धतेमुळं जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी त्याचा सोयीस्कर अर्थ लावून मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आलीय.

बोगस कुणबी दाखले रद्द करण्याची मागणी: जातीचं प्रमाणपत्र देण्याचं आणि त्याच्या पडताळणीचे काही नियम आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त, इतर मागासवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गासाठी अगोदरच मूळ नियम करण्यात आले आहेत. त्यात एका जातीसाठी सुधारणा किंवा जोड करता येणार नाही असे निदर्शनास आणण्यात आले आहे. या अधिसूचनेनुसार कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या नात्यातील सदस्यांचे केवळ शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास सगेसोयऱ्यांना तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असं म्हटलंय. त्यामुळं मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर होणारा असून त्याला आमचा विरोध असल्याचं ओबीसी हक्क संघर्ष समितीनं म्हटलंय.

घटनेच्या चौदाव्या कलमाचे उल्लंघन: राज्य सरकारनं मराठा जातीसाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यांना स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण दिलंय. त्यामुळं सगेसोयऱ्याच्या अधिसूचनेचा अट्टहास चुकीचा आहे. मराठा जातीच्या 57 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा आधार घेऊन सगेसोयऱ्याचा जीआर काढावा, ही जरांगे यांची मागणी चुकीची आहे, असं नमूद करून बोगस कुणबी दाखले रद्द करणं तसेच जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी, ओबीसी हक्क संघर्ष समितीनं केलीय. यावेळी ओबीसी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजू नाना पाटील, उपाध्यक्ष कुंदन संखे, भगवान ठाकरे पी.टी.पाटील, संतोष पावडे, आर. डी.संखे, सुधाकर संखे आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा -