वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधात सुन्नी मुस्लिम संघटनेतर्फे संयुक्त समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांना निवेदन सादर - Waqf Amendment Bill

Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकारनं संसदेत मांडलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात ऑल इंडिया सुन्नी जमियातुल उलामानं संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार जगदंबिका पाल यांना निवेदन सादर केलंय.

मुंबई Waqf Amendment Bill : मुंबईतील इस्लाम जिमखाना येथे आयोजित एका कार्यक्रमात मुस्लिम मौलवींनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधातील आपली मतं, सूचना, शिफारशी, हरकती संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार जगदंबिका पाल यांच्यासमोर मांडल्या. पाल यांनी याची दखल घेतली जाईल आणि या बाबी संयुक्त समितीपुढं ठेवून पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही दिलीय. तसंच गरज भासल्यास या मौलवींना दिल्लीला बोलावून पुढील चर्चा केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलय. ऑल इंडिया सुन्नी जमियातुल उलामाचे अध्यक्ष मौलाना मोईनुद्दीन अश्रफ यांच्या नेतृत्वाखाली या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये रझा अकादमीचे अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सईद नुरी, ज्येष्ठ वकील रिझवान मर्चंट यांच्यासह मुस्लिम समाजाचे सुमारे 150 ते 200 संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

एकदा वक्फ केलेली मालमत्ता नेहमीच वक्फची :यावेळीवक्फ मालमत्तांना धक्का बसणार नाही आणि समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेऊ असं आश्वासन पाल यांनी दिलं. या विधेयकावर ज्या हरकती घेण्यात आल्यात, त्यावर समिती विचार करेल आणि योग्य तो निर्णय घेईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. वक्फ बोर्डाची संपत्ती नेहमी वक्फचीच राहाते. वक्फ मालमत्तेचा वापर धार्मिक आणि सामाजिक कार्यासाठीच व्हावा अशी सरकारची भूमिका असून वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर होऊ नये यासाठी हे विधेयक आणल्याचं मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

रझा अकादमीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मद सईद नुरी यांनी वक्फच्या हेतूंशी विसंगत असलेला कायदा सरकारनं आमच्यावर लादू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. वक्फ बोर्डाकडं असलेली मालमत्ता सरकारनं दिलेली नसून ती मुस्लिम समाजातील नागरिकांनी समाजासाठी दान केलेली मालमत्ता आहे. या मालमत्तेचा वापर करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत. सरकारी देणगीवर ही मालमत्ता मिळवलेली नाही. त्यामुळं याबाबतचे गैरसमज दूर होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सरकार या विधेयकाच्या आडून पारदर्शकतेच्या नावाखाली सरकारी नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळं आमचा त्याला विरोध असल्याचंही मौलाना नुरी म्हणाले.

वक्फ संपत्तीचं संरक्षण करणं हे मुस्लिम समाजाचं कर्तव्य आहे. वक्फ संपत्तीपैकी विविध मालमत्ता बेकायदा पद्धतीनं नष्ट करण्यात आल्या. मात्र, ज्या मालमत्ता अबाधित आहेत त्यांना वाचवण्याची गरज आहे. सरकारनं वक्फ मालमत्तांना धोका होईल आणि त्या मालमत्ता दुसऱ्यांच्या घशात जातील, असा कायदा करू नये. जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समिती विचार विनिमय करुन याबाबत जो निर्णय घेईल तो मुस्लिम समाजासाठी चांगला निर्णय असेल. वक्फ हा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. - मौलाना मोईनुद्दीन अश्रफ, अध्यक्ष (ऑल इंडिया सुन्नी जमियातुल उलामा)

यावेळी बोलाना ज्येष्ठ वकील रिझवान मर्चंट म्हणाले, "जी मालमत्ता आतापर्यंत वक्फच्या ताब्यातून गेलीय ती परत मिळवणं कठीण आहे. मात्र, त्या संपत्तीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर वक्फसाठी करण्यात यावा यासाठी कायदा करावा." तसंच मुस्लिम समाजाच्या शिक्षण, आरोग्य अशा सुविधांसाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. वक्फ बोर्डाचे माजी सदस्य सय्यद जमील यांनी वक्फ बोर्डाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याच्या तरतुदीला विरोध केला. त्यामुळं अडचणीत वाढ होण्याची शक्यताही मर्चंट यांनी व्यक्त केली. तर या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये राज्यसभेचे 10 आणि लोकसभेचे 21 खासदार समाविष्ट असून या समितीची पहिली बैठक 22 ऑगस्टला होणार आहे.


हेही वाचा -