काँग्रेस फुटीर आमदारांवर खरंच कारवाई करणार की फक्त फार्स? - Congress MLA Cross Voting

Congress MLA Cross Voting : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग करणाऱ्या आमदारांवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडून कारवाई केली जाणार असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र, एक आठवडा होऊनही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळं काँग्रेस फुटीर आमदारांवर खरंच कारवाई करणार की पुन्हा अभय दिलं जाणार? असा प्रश्न उपस्थित केल्या जातोय.

मुंबई Congress MLA Cross Voting : 12 जुलैला पार पडलेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत काँग्रेसची सात मतं फुटल्याचा संशय असून विरोधात मतदान केलेल्यांच्या विरोधात तत्काळ कारवाई केली जाईल, असं प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जाहीर केलं होतं. मात्र, आठवडा उलटला तरी कारवाईसंदर्भात पक्षाकडून अद्याप काहीच जाहीर करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं फुटीर आमदारांवर खरंच कारवाई होणार की 2022 प्रमाणे अभय दिलं जाणार? असा सवाल उपस्थित केल्या जातोय.


हेमंत देसाई काय म्हणाले : यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई म्हणाले की, महाराष्ट्रातील राजकारणात आणि काँग्रेस पक्षात 2022 आणि 2024 यामधील काळात खूप बदल झालाय. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीनंतर अवघ्या दहा दिवसात सरकार कोसळलं होतं. त्यावेळी देशात आणि राज्यात काँग्रेस पक्षाची ताकद कमी होती. मात्र, तेव्हाच्या तुलनेत आज कॉंग्रेस दुप्पट शक्तिशाली झालीय. त्यामुळं विधानपरिषद निवडणुकीत फुटलेल्या आमदारांवर कारवाई करण्यास कॉंग्रेस समर्थ आहे. मात्र, सध्याच्याघडीला फुटीर आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली तर उपयोग होणार नाही. कारण, विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्यानं पक्षातून निघलेले आमदार महायुतीसोबत जातील.

आमच्याकडं सर्व माहिती आली असून आम्ही कारवाई करण्यास सुरुवात केलीय. याप्रकरणी भविष्यात कारवाई झालेली तुम्हाला दिसेल कारण पक्षात शिस्त महत्वाची आहे. - के सी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय सरचिटणीस, कॉंग्रेस

पुढं ते म्हणाले की, फुटीर आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई न करता त्यांना विधानसभेची तिकीट न देऊन अद्दल घडवण्याचा अधिकार पक्षाकडं आहेच. त्यामुळं कारवाईसंदर्भात चिंतेचं कारण नसल्याचं हेमंत देसाई म्हणाले. तर 2022 साली झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत देखील काँग्रेसचे काही आमदार फुटले होते. मात्र, त्यावेळी पक्षाकडून फुटीर आमदारांना अभय दिलं गेलं. आता त्याची पुनरावृत्ती झाली असून पक्ष त्या सात आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांचं निलंबन करणार का? की फक्त बैठका आणि मोठ मोठी विधानं करून कारवाईचा फार्स दाखवण्याचा प्रयत्न करणार, हे आता वेळच सांगेल.



हेही वाचा -