मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीनं अनेक योजनांची घोषणा केली होती. यात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही योजना महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यास कारणीभूत ठरली. ही योजना महायुतीसाठी 'गेमचेंजर' ठरली. प्रत्येक महिन्याला पंधराशे रुपये लाडक्या बहिणीच्या खात्यात सरकारनं टाकले. यानंतर मोठ्या प्रमाणात लाडक्या बहिणींनी महायुतीला मतदान केलं. त्यामुळं महायुतीचं सरकार पुन्हा सत्तेत आल्याचं बोललं जातंय. तर आता निवडणुकीनंतरही सरकार आल्यानंतर दोन महिन्याचे हप्ते सरकारनं महिलांच्या खात्यात जमा केले आहेत. पण आता या योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
निवडणुकीपूर्वी का पाहिले नाहीत निकष? : 'लाडकी बहीण योजने'तील पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं. तसेच अपात्र ठरवल्यामुळं काही महिलांनी आपल्यावर कारवाई होईल या भीतीनं पैसे परतही केले आहेत. त्यामुळं ही योजना फक्त निवडणुकीपुरतीच होती का? जर आता नियम, निकष पाहिले जातात तर निवडणुकीपूर्वी का पाहिले गेले नाहीत? ज्यांनी सरसकट अर्ज दाखल केले त्या सर्वांच्या खात्यात सरकारनं पैसे कसे काय जमा केले? आणि आता निवडून आल्यानंतर ते नियम आणि निकष का पाहत आहेत? असे अनेक सवाल या निमित्तानं विरोधकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
५ लाख महिला अपात्र : या योजनेत गैरमार्गानं लाभ घेतल्याच्या घटना काही दिवसांपूर्वी समोर आल्या होत्या. तर एकाच व्यक्तीनं अनेक अर्ज दाखल केल्याचंही उघडकीस आलं होतं. परंतु, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आणि राज्यावर कर्ज असताना अनेक योजना बंद केल्या जाणार असल्याचंही बोललं जातंय. दरम्यान, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'मुळं मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत आहे. तसेच या योजनेमुळं अन्य योजनेला निधी देण्यास पैसे नसल्याचं सुद्धा सांगण्यात येत आहे. पण आता या योजनेतील नियम आणि निकष सरकार बारकाईनं पाहत असल्यामुळं पाच लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आलं. निकषात न बसण्याचे अनेक कारणे आहेत. परंतु, पाच लाख महिलांना अपात्र केल्यामुळं लाडक्या बहिणींकडून संतापाची लाट उसळत आहे. हे सर्व आरोप, टीका विरोधकांनी सरकारवर केली.
विरोधकांचे आरोप खोटे : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निकष का पाहिले नाहीत? सरसकट महिलांना लाभ कसा काय दिला? असा प्रश्न मंत्री संजय शिरसाठ यांना विचारला असता ते म्हणाले की, "नियमांच्या बाहेर जाऊन काही महिलांनी अर्ज दाखल केले होते आणि त्यावेळी घाईगडबडीत सर्व महिलांना त्याचा लाभ देण्यात आला. त्यावेळी त्या महिलांचं वय जास्त होतं किंवा कुटुंबातील उत्पन्न जास्त होतं, अशा महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतला. मात्र, आता अशा महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आलं, म्हणजे याचा अर्थ ही योजना केवळ मतांसाठी किंवा निवडणुकीसाठी आणली असं होत नाही, तर ही योजना लाडक्या बहिणींसाठी आणली होती."
२१०० रुपये देणार : जे नियमात बसतात अशांना यापूर्वी लाभ मिळालाय आणि यानंतरही सरकार लाभ देणार आहे. ही योजना फक्त निवडणुकीसाठी आणली होती असं जे विरोधक टीका करतात, ते चुकीचं असल्याचं मंत्री संजय शिरसाट यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. एवढंच काय तर महायुती सरकार लाडक्या बहिणींना आश्वासन दिल्याप्रमाणे पंधराशे रुपये ऐवजी २१०० रुपये देणार असल्याचंही संजय शिरसाट यांनी सांगितलं.
सरकारनं आमिष दाखवलं : "निवडणुकीपूर्वी महायुतीनं मोठमोठ्या घोषणा केल्या. पंधराशे रुपये ऐवजी 2100 रुपये देऊ असं सांगितलं. आता सत्तेत येऊन दोन महिने झाले तरी यांनी २१०० रुपये दिले नाहीत. तिजोरीत खडखदात असताना आणि अन्य योजनांना द्यायला पैसे नसताना आता नियम आणि निकष हे सरकारला दिसत आहेत. मग निवडणुकीपूर्वी यांनी नियम आणि निकष का नाही लावले? यांना निवडणुकीत मतं हवी होती, म्हणून निवडणुकीपूर्वी सरसकट महिलांना याचा लाभ दिला. आता तिजोरीवर ताण येत असल्यामुळं पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं. त्यामुळं या सरकारनं लाडक्या बहिणींची फसवणूक केली आहे," अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारवर केली.
कोणत्या कारणामुळं महिला अपात्र?
- ज्यांचं वय 60 च्यावर आहे
- ज्यांचं कुटुंबातील उत्पन्न अधिक आहे
- ज्यांच्या घरी चार चाकी वाहन आहे
- ज्यांच्या घरी सरकारी नोकरदार आहेत
- जे अन्य योजनांचा लाभ घेत आहेत
हेही वाचा -
