महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / opinion

युनायटेड किंगडम निवडणुकीत मजूर पक्षाची बाजी : इंग्लंडमध्ये बदलाचे वारे - United Kingdom Elections

United Kingdom Elections युनायटेड किंगडम म्हणजेच इंग्लंडमध्ये नुकत्याच निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत मजूर पक्षानं बाजी मारून हुजूर पक्षाला चितपट केलय. या निवडणुकीचं मतदान आणि त्यातील राजकारण पाहता इग्लंडमध्ये बदलाचे वारे वाहत असल्याचं दिसतय. यासंदर्भात पॉलिटिया रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजय पुलीपाका यांचा लेख.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jul 11, 2024, 3:14 PM IST

Updated : Jul 11, 2024, 3:37 PM IST

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर हे मंगळवार 9 जुलै 2024 रोजी लंडनमधील हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये बोलताना
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर हे मंगळवार 9 जुलै 2024 रोजी लंडनमधील हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये बोलताना ((एपी))

हैदराबाद United Kingdom Elections : युनायटेड किंगडम (यूके) च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लेबर (मजूर) पार्टीने नेत्रदीपक यश मिळवून निवडणूक जिंकली आहे. हाऊस ऑफ कॉमन्समधील संसदेच्या 650 जागांपैकी, कीर स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्षाने सुमारे 412 जागा जिंकल्या. मजूर पक्ष 14 वर्षानंतर पुन्हा सत्तेत आला आणि या बदलाचं श्रेय कीर स्टारर यांच्या नेतृत्वाला दिलं जात आहे. लेबर पार्टीचं नेतृत्व हाती घेण्यापूर्वी, केयर स्टारर यांनी क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसमध्ये मानवाधिकार वकील आणि मुख्य अभियोक्ता म्हणून काम केलं. पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर आपल्या पहिल्या भाषणात केयर स्टारर यांनी "राष्ट्रीय नूतनीकरण आणि सार्वजनिक सेवेच्या राजकारणाकडे परत येण्यासाठी" काम करण्याचं वचन दिलं. पक्ष, मतांची टक्केवारी आणि जागांची वाटणी संसदेत मजूर पक्षाच्या संख्येत लक्षणीय सुधारणा झाली असली तरी, अनेक मतदारसंघात विजयाचं अंतर कमी होतं. 2019 मध्ये मजूर पक्षाची मतांची टक्केवारी सुमारे 32 टक्के होती. यावेळी, लेबरच्या मतांची टक्केवारी किरकोळ वाढून 33.8 टक्के झाली आणि ते संसदेत 63 टक्के जागा जिंकण्यात यशस्वी झाले.

दुसरीकडे, कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाची मतदानाची टक्केवारी 2019 मधील सुमारे 43 टक्क्यांवरून 23.7 टक्क्यांपर्यंत घसरली. कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाने सुमारे 121 जागा जिंकल्या आणि गेल्यावेळी झालेल्या सुमारे 244 जागा गमावल्या. माजी कंझर्वेटिव्ह पंतप्रधान लिझ ट्रस, संरक्षण मंत्री ग्रँट शॅप्स आणि इतर अनेक मंत्री निवडणुकीत पराभूत झाले. कंझर्व्हेटिव्ह पक्षातील अनेकांनी निवडणुकीतील पराभवाचं खापर अंतर्गत भांडणावर फोडलं. गेल्या आठ वर्षांत पाच 'टोरी' पंतप्रधान झाले यावरून स्पष्ट होतं. असंही एक मत आहे की बेकायदेशीर स्थलांतर आणि महागाई यासारख्या मुख्य समस्यांना प्रभावीपणे हाताळण्यात पक्षाला अपयश आलं, त्यामुळे बहुतांश हक्काच्या मतांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली.

इंग्लंडमधील निवडणुकीतील निकालासंदर्भातील इन्फोग्राफिक्स (ईटीव्ही भारत ग्राफिक्स)

अनेक पुराणमतवादी पक्षाचे मतदार रिफॉर्म यूके पक्षाकडे आकर्षित झाले. कारण त्यांनी कर कमी करण्याचे, बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी कठोर सीमा नियंत्रण लागू करण्याचे आणि "ब्रिटिश संस्कृती, ओळख आणि मूल्यांसाठी उभे राहण्याचे" वचन दिले. पक्षाने 14.3 टक्के मतांसह पाच जागा जिंकल्या, तर अंदाजे 103 मतदारसंघांमध्ये तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रिफॉर्म यूके पक्षाची सुधारित कामगिरी युरोपीय देशांमधील मूडशी सुसंगत आहे जिथे स्थलांतराबद्दल चिंताग्रस्त असलेले बरेच लोक उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना मतदान करत आहेत. रिफॉर्म यूके पार्टीने निवडणूक लढवली नसती तर पुराणमतवादी निवडणुकीतील कामगिरी अधिक चांगली झाली असती असं असंख्य बातम्यांमध्ये म्हटलं आहे.

लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष संसदेत ७१ सदस्यांसह तिसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की 2019 मध्ये लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाने सुमारे 11.5 टक्के मतांसह 11 जागा जिंकल्या. 2024 मध्ये, लिबरल डेमोक्रॅटच्या मतांची टक्केवारी अगदी किरकोळ वाढून सुमारे 12.2 टक्के झाली. परंतु त्यांनी 71 जागा जिंकल्या. पुराणमतवादी मतांचे विभाजन आणि रिफॉर्म पार्टीला मिळालेल्या मतांमुळे लिबरल डेमोक्रॅट्सना प्रभावी निवडणूक विजय नोंदवता आले.

प्रादेशिक स्तरावरील विश्लेषणातून मनोरंजक निवडणूक निकाल दिसतात. देशाच्या उत्तरेकडील भागात, स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासाठी निवडणूक लढवणाऱ्या स्कॉटिश नॅशनल पार्टीने (SNP) सुमारे 9 खासदारांच्या जागा जिंकल्या. 2019 च्या तुलनेत, SNP ने सुमारे 39 जागा गमावल्या. SNP च्या स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याचा अजेंडा क्षणभर मागे पडला असताना, स्कॉटिश संसदेच्या 2026 च्या निवडणुकीत त्याची पुन्हा चाचणी घेतली जाईल. दुसरीकडे, 2019 मध्ये केवळ एक जागा जिंकणाऱ्या लेबर पार्टीने स्कॉटलंडमध्ये तब्बल 37 जागा जिंकल्या. वेल्स प्रदेशात पुराणमतवादी पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही. उत्तर आयर्लंडमध्ये, सिन फेनने संसदेच्या 7 जागा जिंकल्या आणि डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पक्षाने 5 जागा जिंकल्या.

भारतीय वंशाच्या नेत्यांचा विचार करता, नवीन हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये, अंदाजे 28 संसद सदस्य भारतीय वंशाचे आहेत. त्यांची निवड ही स्वागतार्ह घटना असली तरी, ब्रिटनच्या संसदेत भारतीय वंशाच्या लोकांची वाढलेली उपस्थिती आपोआपच भारतासोबत चांगले संबंध निर्माण करेलच असं नाही. भारतीय वंशाचे खासदार जगभरात ब्रिटीश हितसंबंध वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. पुढे, त्यांना भारताशी संवाद साधताना त्यांच्या स्थानिक व्होट बँकांच्या प्राधान्यांचा विचार करावा लागेल.

2019 मध्ये, लेबर पार्टीने, जेरेमी कॉर्बिनच्या नेतृत्वाखाली, काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी केली. ज्यामुळे भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात निराशा निर्माण झाली. तथापि, लेबर पार्टीचे नेतृत्व हाती घेतल्यानंतर, कीर स्टारर यांनी कथितपणे सांगितले की, "भारतातील कोणतेही घटनात्मक मुद्दे हे भारतीय संसदेचे विषय आहेत, आणि काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानचा द्विपक्षीय मुद्दा आहे जो शांततेने सोडवायचा आहे." पुढे, अलीकडील मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात "मुक्त व्यापार करारासह, तसेच सुरक्षा, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि हवामान बदल यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासह भारतासोबत नवीन धोरणात्मक भागीदारी शोधण्याचं वचन दिलं आहे." युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडलेल्या युनायटेड किंगडमसाठी भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे अधिक निकडीचे बनले आहे.

लेबर पार्टीच्या जाहीरनाम्यात उभयतांना आलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि मित्र आणि मित्रांसह अधिक सहकार्य करण्यासाठी यूके-ईयू सुरक्षा कराराचं वचन दिलं आहे. अपारंपरिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात, कामगार जाहीरनाम्यात बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा, एक नवीन क्लीन पॉवर अलायन्स आणि आंतरराष्ट्रीय विकासासाठी ग्लोबल साउथसोबत भागीदारी करण्याचं आवाहन केलं आहे. नवीन नेतृत्व आणि अजेंडा शोधण्यासाठी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाने भांडणावर मात केली पाहिजे. तसं करण्यात अयशस्वी झाल्यास, इतर, जसे की रिफॉर्म यूके पार्टी, कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या मताचा वाटा वाढत जाईल.

संपूर्ण युरोपमध्ये उजव्या विचारसरणीचे पक्ष निवडणुकीत चांगली कामगिरी करत आहेत. युनायटेड किंगडममधील निवडणुकीचे निकाल देशातील सत्ताविरोधी मूड सूचित करतात. तथापि, लेबर पार्टी आणि लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी सारख्या इतर पक्षांच्या उपस्थितीने हे स्पष्ट केलं आहे की, सत्ताविरोधी मत पूर्णपणे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या मतामध्ये बदललं नाही. तरीही, रिफॉर्म यूके पक्षाची कामगिरी लक्षात घेतली पाहिजे. येत्या काही वर्षांत, रिफॉर्म यूके पक्षाच्या राजकारणाकडे बरेच लक्ष वेधले जाईल. फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट निवडणूक प्रणाली असलेल्या बऱ्याच देशांप्रमाणे, अलीकडील यूके निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या मतांचा वाटा आणि जागांचा वाटा यांच्यातील संबंध तोडण्यात आला होता, ज्यामुळे पुन्हा एकदा आनुपातिक प्रतिनिधित्वाच्या गरजेवर महत्त्वपूर्ण वादविवाद निर्माण होईल.

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, लहान पक्षांना अंदाजे 40 टक्के मते मिळाली. परंतु त्यांनी संसदेत केवळ 17 टक्के जागा जिंकल्या. म्हणूनच, रिफॉर्म यूके पार्टी आणि ग्रीन पार्टीच्या नेत्यांनी "योग्य निवडणूक प्रणाली" साठी आवाहन केलं यात काही आश्चर्यकारक नाही. गेल्या काही वर्षांपासून, लिबरल डेमोक्रॅट्स संसदेच्या जागांमध्ये अधिक चांगल्या मतांचे रूपांतरण करण्यासाठी त्याच प्रमाणात प्रतिनिधित्व मॉडेलमध्ये संक्रमणाची मागणी करत आहेत. खरं तर, देशाने पर्यायी मतदान पद्धती स्वीकारावी की नाही हे ठरवण्यासाठी 2011 मध्ये सार्वमत घेण्यात आले होते. प्रचंड बहुमताने विद्यमान फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट निवडणूक प्रणाली सुरू ठेवण्यास प्राधान्य दिलं. मतदानाच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व सुरू केल्यानं अस्मितेचं राजकारण चिघळू शकतं आणि सामाजिक विभागणी अधिक खोलवर होऊ शकते, अशी चिंता आहे. जर आपण पक्षांमधील जागा बदलाचं परीक्षण केलं, तर युनायटेड किंगडममधील निवडणुकीच्या निकालांना निवडणूक सुनामी असं म्हणण्याचा मोह होईल. तथापि, जर आपण पक्षांच्या मतांचं प्रमाण तपासलं, तर युनायटेड किंगडममध्ये बदलाचे सौम्य वारे दिसले आहेत. जगभरातील अनेक उदारमतवादी लोकशाही देशांसाठी, निर्णायक निवडणूक निर्णय आणि युनायटेड किंगडममध्ये स्थिर सरकारची शक्यता ही एक स्वागतार्ह घटना आहे.

*****

(टीप - संजय पुलिपाका हे पॉलिटिया रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत. येथे व्यक्त केलेले विचार त्यांचे वैयक्तिक आहेत.)

Last Updated : Jul 11, 2024, 3:37 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details