इस्रायल आणि हमास दोघांनीही रविवारी युद्धविराम कराराचा स्वीकार केला आहे. अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सविस्तर वाटाघाटींनंतर हा करार बायडेन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करत असतानाच अंमलात आला आहे. बायडेन आणि ट्रम्प दोघांनीही युद्धविरामाचं श्रेय घेतलं आहे. ट्रम्प यांचा दावा आहे की 'हा युद्धविराम करार केवळ नोव्हेंबरमधील आमच्या ऐतिहासिक विजयामुळेच होऊ शकला. व्हाईट हाऊसमध्ये नसतानाही आम्ही खूप काही साध्य केलं आहे.' तर बायडेन म्हणाले की, सर्वांच्या बरोबरीनं आम्ही यासाठी प्रयत्न केला, त्यामुळे हा करार झाला.
गाझातील लोकांनी हा करार साजरा केला. त्यांचे नेते आणि वाटाघाटीतील प्रमुख खलील अल-हय्या यांनी नमूद केलं की, 'आपण गाझावर कब्जाचं उद्दिष्ट हाणून पाडलं आहे. वास्तविक ते कधीच कब्जा करु शकले नसते आणि आम्ही त्यांना कधीच कब्जा करु दिला नसता. दुसरीकडे हमासनं नवीन भरतीसह आक्रमणापूर्वीची ताकद पुन्हा निर्माण केली आहे, विनाश आणि नुकसान होऊनही, त्यांची विचारसरणी आणि लोकप्रियता अबाधित आहे.
सगळ्यात विचित्र गोष्ट म्हणजे, ज्या गाझाच्या लोकांनी त्यांची घरं आणि रुग्णालयं हल्ल्यांमध्ये नष्ट होताना, इस्रायली आक्रमणाला नरसंहार म्हटलं. उपाशी आणि मरणाऱ्या मुलांचे फोटो दाखवून जाहिरात केली. तेच आता युद्धबंदीला विजय मानत आहेत.
विशेष म्हणजे हमासनं आपल्याच जनतेला भयंकर त्रास देऊनही गाझामध्ये त्यांची लोकप्रिय अबाधित आहे. त्यांनी गाझाच्या लोकांना अन्न आणि औषधासाठी संघर्ष करणाऱ्या समुदायात रूपांतरित केलं. कोणत्याही धोरणात्मकतेशिवाय त्यांनी सुरू केलेल्या युद्धात एका छावणीतून दुसऱ्या छावणीत धावत राहिले. इस्रायली हल्ल्यांमुळे त्यांनी खूप काहीच नाही तर अनेक नेते गमावले. तथापि, दहशतवादी संघटनांमध्ये नेत्यांची कमतरता जाणवत नाही जे संपवले गेले, त्यांची जागा घेणारेही लगेच निर्माण होत आहेत.
सामान्य इस्रायली लोकांनी करार साजरा केला, तर कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या बंदिवान प्रियजनांच्या परत येण्याची आतुरतेने वाट पाहत होते, परंतु सरकारमध्ये अस्वस्थता होती. सैनिकांच्या कुटुंबियांनीही युद्धबंदी स्वीकारण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवला. इस्रायलने आतापर्यंतच्या लढाईत ४०० हून अधिक सैनिक गमावले आहेत, तर बरेच जखमी झाले आहेत.
इस्रायलचे कट्टर उजवे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-गवीर आणि धार्मिक ज्यू पॉवर पक्षाच्या इतर दोन मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. यामुळे सध्याचं युतीसरकार कोसळणार नाही किंवा युद्धबंदीवर त्याचा परिणाम होणार नाही मात्र युतीमध्ये अस्थिर आली आहे असं नक्कीच म्हणावं लागेल.
दुसरीकडे असंही वृत्त आहे की नेतन्याहू यांनी त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी शत्रुत्व संपवण्याचा करार नाकारला कारण तो त्यांच्या युतीच्या समाप्तीचा संकेत असू शकतो. युद्धबंदीच्या पहिल्या टप्प्यानंतर, ज्यामध्ये ३३ ओलिस परत येतील, संघर्ष पुन्हा सुरू करण्याचा नेतन्याहू यांचा मानस आहे, अशी माहिती मिळत आहे.
युद्धबंदी हे देखील दर्शवते की इस्रायल हमासच्या विचारसरणीला पराभूत करू शकला नाही. त्याने हमासची लष्करी रचना मोडली असेल परंतु या गटाने आता स्वतःला बंडखोर सैन्यात रूपांतरित केलं आहे. अजूनही इस्रायली सैन्यावर हल्ला सुरूच आहे. गेल्या आठवड्यातच बंडखोरांच्या हल्ल्यांमध्ये इस्रायलने १६ सैनिक गमावले. याचा अर्थ असा की गाझामधून हमासला काढून टाकणे सोपे होणार नाही. ते अस्तित्वात आहेत आणि राहतील.
इराणने गाझावासीयांच्या लवचिकतेला पाठिंबा दिला. अयातुल्ला खमेनी यांनी ट्विट केलं की, 'प्रत्येकाला हे समजेल की लोकांच्या संयमाने आणि पॅलेस्टिनी प्रतिकार आणि आघाडीच्या दृढतेनं झिओनिस्ट राजवटीला माघार घेण्यास भाग पाडले.' इराण आता जवळजवळ एकटा पडला आहे. सीरियाचा पाठिंबा संपला आहे, हिजबुल्लाह कमकुवत झाला आहे आणि त्याने आधीच इस्रायलशी करार केला आहे. हुथींना जोरदार फटका बसत आहे आणि हमासला पुन्हा सहज पुरवठा करता येत नाही. इस्रायली हवाई हल्ल्यांमुळे इराणचे हवाई संरक्षण निरुपयोगी झाले आहे. ज्यामुळे ते इस्रायली आणि अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांसाठी असुरक्षित बनले आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेचा मुख्य हेतू राजवट बदलणे आहे हे त्यांना माहिती आहे.
इस्रायल पॅलेस्टिनी प्राधिकरणावर विश्वास ठेवत नाही आणि त्याला कोणतीही भूमिका देण्यास तयार नाही. अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर लगेचच अफगाणिस्तानात तालिबानने केले तसे हमास गाझामध्ये पुन्हा उदयास येऊ नये म्हणून इस्रायलला काम करावं लागेल, हे त्यांच्यासाठी सोपे नसेल.
हा करार आयएमईसी (इंडिया मिडल ईस्ट इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा करतो. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे ते थांबले होते. हा कॉरिडॉर चीनच्या बीआरआय (बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह) चा पर्याय आहे. आतापर्यंत तो फक्त कागदावरच राहिला होता. आयएमईसीवरील बायडेनची घोषणा अमेरिका या प्रकल्पाला किती महत्त्व देते हे दर्शवते.
युद्धबंदी कराराच्या अटी अमेरिका आणि त्याच्या वाटाघाटी करणाऱ्यांनी धाडसानं केल्या. कतार आणि इजिप्तने हमासवर दबाव आणला तर अमेरिकेनं नेतन्याहू यांना हा करार स्वीकारण्यास राजी केलं. इस्रायलमध्ये अंतर्गत मतभेद असूनही, हा करार स्वीकारला जाईल हे स्पष्ट होतं. हा बायडेन यांच्यासाठी सावरणारा आणि ट्रम्प यांच्यासाठी विजय होता. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदात बदल झाल्यानंतर आणि ट्रम्प यांनी स्थायिक झाल्यानंतर ते कायम राहील का हा एक प्रश्न आहे.
इस्रायलसाठी, हमासचं पुनरुज्जीवन अस्वीकार्य आहे परंतु तो एक ढळढळीत सत्य आहे. गाझाच्या लोकांमध्ये त्याची विचारसरणी आणि पाठिंबा पूर्वीसारखाच मजबूत आहे. गाझाच्या राजकारणापासून त्याला दूर ठेवणे कठीण आहे. एक गोष्ट निश्चित आहे की, ३३ ओलिसांच्या या गटाची सुटका होईपर्यंत इस्रायल शांतता राखेल. तोपर्यंत तो करार मोडू शकत नाही.
इस्रायल देखील आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. हमासचे बंकर मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाले आहेत आणि पूर्वीसारखे इराणकडून शस्त्रे पुरवता येणार नाहीत. त्यांच्या कृतींवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जाईल. ७ ऑक्टोबर सारख्या हल्ल्याची भीती इस्रायली मानसिकतेवर कायम राहील आणि म्हणूनच थोड्याशा सबबीवर हवाई हल्ले अपेक्षित आहेत. पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली यांच्यातील विश्वास कमी होत चालला आहे. तो बराच काळ सामान्य होऊ शकत नाही.
बहुतेक शक्तिशाली अरब देश संपूर्ण संघर्षात तटस्थ राहिले किंवा शांतपणे इस्रायलला पाठिंबा दिला. त्यांनी इस्रायलवर टीका केली तसंच केवळ पोकळ धमक्या दिल्या. शेजारी इजिप्तसह कोणीही पॅलेस्टिनी निर्वासितांना स्वीकारण्यास तयार नव्हते. गाझाच्या लोकांना फारसा जागतिक पाठिंबा नव्हता. जे काही आले ते पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या गैर-घटकांकडून किंवा आफ्रिकेतील इस्लामिक राष्ट्रांकडून आले. यावरून असे दिसून येते की या प्रदेशातील देश संघर्षापेक्षा इस्रायलसोबत शांतता आणि सहकार्य पसंत करतात. जरी ते गाझाच्या पुनर्बांधणीत योगदान देतील, तरी ते हमासचा पुनरुज्जीवन कधीही करू इच्छित नाहीत. एक संघटना म्हणून हमास आता स्वीकार्य नाही. हा पश्चिम आशियाचा बदलता चेहरा आहे. शेवटी, ही तात्पुरती युद्धबंदी आहे, शत्रुत्वाचा अंत नाही. त्यामुळे ही युद्धबंदी कधीही कुणीही तोडू शकते याची जाणीव संपूर्ण जगाला असायला पाहिजे.
हेही वाचा...
