भारत आणि G7 : प्रगत पाश्चिमात्य देशांच्या गटात भारतालाही मिळू शकते स्थान - India and the G7

India and the G7 नुकतीच जी सात देशांची बैठक अपुलियामध्ये पार पडली. यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या बैठकीत सहभाग घेतला. भारत एक आउटरीच देश म्हणून या समुहाच्या बैठकीत सहभागी झाला होता. मात्र लवकरच या देशांच्या गटाचा विस्तार होऊ शकतो. त्यामध्ये भारतालाही स्थान मिळू शकते. यासंदर्भात संजय पुलीपाका यांचा लेख.

हैदराबाद India and the G7 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आघाड्यांवर झटपट निर्णय घेऊन झाली. दक्षिण आशियाई देशांतील नेत्यांना निमंत्रित करून त्यांनी आपल्या सक्रिय परराष्ट्र धोरणात सातत्य राहील, असे संकेत दिले. शपथविधीनंतर काही दिवसांतच, पंतप्रधान मोदींनी G7 बैठकीत भाग घेण्यासाठी इटलीमधील अपुलिया येथे गेले. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांचा पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा होता. G7 मध्ये भारताचा सहभाग हा विकसित पाश्चिमात्य देशांची गुंतणूक वाढवणे, तसंच एक महत्त्वाची आर्थिक शक्ती म्हणून भारताचा उदय आणि दक्षिण भागातील चिंतांवर उपाय शोधण्यासाठी झाला होता.

G7 आणि भारत

इटलीतील G7 शिखर परिषदेला विशेष महत्त्व होतं. कारण जी ७ गटाचा हा 50वा वर्धापन दिनही होता. G7 ची संकल्पना शीतयुद्धाच्या काळात झाली आणि परिणामी, त्या काळातील प्रमुख उदारमतवादी लोकशाही अर्थव्यवस्थांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि युनायटेड किंग्डम हे सदस्य म्हणून आजही G7 ची रचना तशीच आहे. भारत हा जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांपैकी एक असला तरी तो G7 चा सदस्य नाही. कारण भारत अजूनही विकसनशील देश मानला जातो. अलिकडच्या काही वर्षांत, भारताच्या अर्थव्यवस्थेनं प्रभावी वाढ नोंदवली आहे. भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेत स्थिरता राखण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण आहे. परिणामी, पूर्ण सदस्य नसतानाही भारताला अनेकदा ‘आउटरीच कंट्री’ म्हणून G7 मध्ये आमंत्रित केलं जातं.

जी७ देशांबरोबरील भारताचा व्यापार (ईटीव्ही भारत, ग्राफिक्स)

आतापर्यंत, भारताने अकरा G7 शिखर परिषदांमध्ये भाग घेतला आहे आणि पंतप्रधान मोदींनी सलग पाच बैठकांमध्ये भाग घेतला आहे. भारताचे अनेक G7 देशांसोबत आर्थिक आणि व्यापारी संबंध वाढत आहेत. त्यामुळे दिल्लीनं या देशांशी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय व्यासपीठांवर संवाद साधणे अत्यावश्यक आहे.

G7 शिखर परिषदेच्या निमित्तानं, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, जर्मनीचे चांसलर ओलाफ स्कोल्झ आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांसारख्या अनेक जागतिक नेत्यांशी चांगला संवाद साधला. भारतीय आणि इटालियन मंत्र्यांनी ‘स्वच्छ ऊर्जा, उत्पादन, अंतराळ आणि दूरसंचार’ या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय आर्थिक संबंध सुधारण्याचं आवाहन केलं. जपानचे पंतप्रधान किशिदा यांच्यासोबत पंतप्रधान मोदींनी विशेष धोरणात्मक जागतिक भागीदारीवर विचार विनिमय केला. त्यांनी मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासारख्या प्रकल्पांवरही चर्चा केली. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्याशीही मोदींनी संवाद साधला. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, भारत आणि यूके द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटीच्या प्रगत टप्प्यात आहेत. युनायटेड किंगडमसाठी, युरोपियन युनियनमधून माघार घेतल्यानंतर, भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसोबत वाढलेल्या आर्थिक सहभागाला महत्त्वपूर्ण महत्त्व प्राप्त झालं आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी मुक्त व्यापार कराराचा आढावा घेतला, जो वाटाघाटीच्या प्रगत टप्प्यात आहे. पंतप्रधान मोदींनी पोप फ्रान्सिस यांच्याशी केलेल्या संवादाकडे अनेकांचं लक्ष लागलं होतं. पंतप्रधान मोदी आणि पोप फ्रान्सिस यांनी एकमेकांना आलिंगन देऊन त्यांच्यात बातचित झाली. पंतप्रधानांनी पोप फ्रान्सिस यांना भारत भेटीचं निमंत्रण दिलं. पंतप्रधानांनी G7 व्यासपीठाचा वापर भारतीय लोकशाहीचं सामर्थ्य आणि देशातील नुकत्याच झालेल्या निवडणुका यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या असाधारण व्यवस्थांची माहिती दिली. फ्रान्स, यूके आणि यूएस सारखे काही G7 देश यावर्षी निवडणुकांसाठी जात आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान यांचा पहिलाच कार्यकाळ सुरू आहे. त्यातच त्यांना तीव्र विरोधी पक्षाचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, भारतीय पंतप्रधान तिसऱ्यांदा या पदासाठी निवडले गेले. शिखर परिषदेत, पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीय निवडणुकांचे निकाल म्हणजे "संपूर्ण लोकशाही जगाचा विजय" असल्याचं त्या ठिकाणी नमूद केलं.

चीन आणि संघर्ष
G7 नेत्यांच्या संयुक्त निवेदनात भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला पाठिंबा व्यक्त केला जात असताना, जागतिक राजकारणात चीनच्या भूमिकेवर टीका करण्यात आली. या निवेदनात चीनचे दोन डझनहून अधिक संदर्भ दिले होते. दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवानमध्ये चीनच्या आक्रमक डावपेचांवर यात टीका केली आहे. त्यामध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, चीनची आर्थिक/व्यापार धोरणे 'बाजारातील विकृती' वाढवत आहेत. परिणामी G7 देशांचे 'उद्योग आणि आर्थिक लवचिकता आणि सुरक्षा' कमी होत आहे. चीनच्या आव्हानाला प्रतिसाद म्हणून, G7 नेत्यांनी नमूद केले की ते "आमची आणि त्यांच्या संबंधित औद्योगिक क्षमता निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक केली जाईल, वैविध्यपूर्ण आणि लवचिक पुरवठा साखळींना प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसंच त्यांच्यावरील (चीन) अवलंबित्व आणि असुरक्षा कमी केली जाईल."

युक्रेन विरुद्धच्या युद्धात रशियाला चीनने कथित पाठिंबा दिल्याबद्दल G7 नेत्यांनी निराशाही व्यक्त केली. युक्रेनसाठी, G7 नेत्यांनी USD 50 अब्ज मदतीचे आश्वासन दिलं आणि रशियावर निर्बंध कडक करण्याचंही स्पष्ट केलं. शिखर परिषदेत युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी झालेल्या संवादादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी शांततापूर्ण मार्ग काढण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. तसंच "भारत शांततापूर्ण समाधानाला पाठिंबा देण्यासाठी सर्व काही करत राहील." असं वचन दिलं. गेल्या 16-17 जून रोजी रशिया-युक्रेन संघर्षावर चर्चा करण्यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

जी सेव्हनचे भवितव्य

नुकत्याच झालेल्या G7 शिखर परिषदेत विकसनशील जगातून युरोपात होणाऱ्या स्थलांतरावर बरीच चर्चा झाली. तथापि, विकसित देशांनी विकसनशील देशांच्या आर्थिक आणि तांत्रिक गरजांकडे बारकाईने लक्ष देणं अत्यावश्यक आहे. भारतानं इतर आफ्रिकन देशांसह ग्लोबल साउथसाठी आपली मुत्सद्देगिरी सुरू ठेवली आहे. G7 नेत्यांसोबतच्या त्यांच्या संवादादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारखे नवीनतम तंत्रज्ञान "पारदर्शक, निष्पक्ष, सुरक्षित, जबाबदार" असल्याची खात्री करण्यासाठी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थांना आवाहन केलं आणि मक्तेदारी होऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केल.

गेल्या काही वर्षांपासून, G-7 चे सदस्य वाढवावे अशी चर्चा होती, हे सत्ताबदल होत असल्याचं द्योतक आहे. प्रस्थापित शक्तींना जागतिक संस्थांवर आपली पकड कायम ठेवायची आहे जसं त्यांनी शीतयुद्धानंतर लगेच केलं होतं. तथापि, जागतिक शक्ती संबंधांमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय बदल झाले आहेत. भारतासारखे देश प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आले आहेत. चीनच्या उलट, भारत एक लोकशाही आणि मुक्त समाज आहे. त्यामुळे भारताला या गटाच्या औपचारिक सदस्यत्वापासून दूर ठेवण्यात फारसा अर्थ नाही. ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि दक्षिण कोरिया या देशांचा समावेश करून G7 चे G10 मध्ये रूपांतर करण्याचे प्रस्ताव होते. किंबहुना, माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आणि रशियाचाही समावेश करून G-11 चा प्रस्ताव दिला. G-7 च्या सदस्यत्वाचा विस्तार करण्याच्या गरजेवर सतत चर्चा करणे हा भारतासारख्या देशांच्या झपाट्याने वाढीचा परिणाम आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी नमूद केलं की G7 हा काही बंदिस्त गट नाही. त्याचवेळी मूल्याच्या आधारे जगासाठी या गटाची दारं उघडी आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कदाचित G7 साठी चर्चेत राहण्याची आणि भारताला समूहाचा पूर्ण सदस्य बनवण्याची आता वेळ आली आहे आणि केवळ एक आउटरीच सदस्य म्हणून नाही तर सदस्य म्हणून भविष्यात भारत दिसू शकतो.

सूचना - संजय पुलिपाका हे पॉलिटिया रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत. येथे व्यक्त केलेले विचार त्यांचे वैयक्तिक आहेत. ईटीव्ही भारत त्यांच्याशी सहमत असेलच असे नाही.