मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकप्रकारे नैसर्गिक शेतीवर भर देत आहे. शून्य बजेट शेतीवर भर देण्यात येतोय. देशी बियाणे बचत करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचे विविध पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी परंपरागत कृषी विकास मिशनच्या कार्यक्रमापासून सुरुवात करून, सरकार नैसर्गिक शेतीला लोकांच्या दृष्टीकोनातून प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
नैसर्गिक शेतीसाठी सरकारनं वार्षिक बजेटची तरतूदही केली आहे. यावरून त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. पण प्रश्न उरतोच - भारतात सेंद्रिय शेती क्रांती आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती पुरेशी आहे का? कदाचित नाही, कारण अशी पुरेशी इच्छाशक्ती खूप आवश्यक आहे. नुकतंच सरकारनं शेतकरी प्रशिक्षण यासारख्या इतर उपायांसह नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे 2481 कोटी रुपयांची घोषणा केली. ही योजना 1 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचं आणि 7.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती (NF) सुरू करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं. पण या सेंद्रिय/नैसर्गिक शेतीच्या पायाभूत सुविधांचं प्रशिक्षण आणि निर्मितीसाठी कुणाची जबाबदारी निश्चित केलेली नाही, असं दिसतं. यात जबाबदार म्हणून पदाधिकारी कृषी शास्त्रज्ञ, विस्तार अधिकारी की शेतकरी स्वत: असणार आहेत? याचं उत्तर मिळालेलं नाही.
प्रथम आपण "हरित क्रांती"ला समानार्थी असलेल्या "आधुनिक शेती"चा इतिहास पाहू या. 60 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात कृषी रसायने आणि नवीन औद्योगिक बियाणे भारतीय शेतात येऊ लागले. यातील बहुतांश संशोधन आणि तंत्रज्ञानाला अमेरिकन सरकारनं वित्तपुरवठा केला होता आणि लाल बहाद्दूर शास्त्री यांच्या अकाली मृत्यूनंतर कृषी पुनर्संरचना करण्यात भारताला भाग पाडणे असा एक त्यांचा धोरणात्मक भाग होता.
शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती सोडून विदेशी बियाणे, खते आणि कृषी रसायने स्वीकारण्यासाठी पटवून देण्याचा प्रयत्न सरकारला करावा लागला. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी जवळपास दशकभर हे बियाणं नाकारलं. हरित क्रांतीचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार करण्यासाठी सरकारला जवळजवळ सक्तीनं दोन दशकं काम करावं लागलं. अजूनही पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या आधीच्या पिढीतील बरेच जण सांगतील की विस्तार अधिकाऱ्यांनी रात्री-अपरात्री कारवाया कशा केल्या आणि त्यांच्या शेतात खत, बियाणे फेकले.
त्या काळापासून, भारतीय कृषी संस्था आणि संशोधनांनी स्वदेशी कृषी पद्धती सोडल्या आणि केवळ अमेरिकन शैलीतील औद्योगिक शेतीच्या तत्त्वांवर काम केलं. बहुतेक भारतीय कृषी-शास्त्रज्ञांना पारंपरिक शेतीबद्दल तिरस्कार वाटतो आणि त्यांच्यापैकी बहुतेक लोक त्यात प्रशिक्षित देखील नाहीत. त्यांच्यापैकी फक्त काही टक्के लोकांना पारंपरिक कृषी पद्धतींचं मूलभूत ज्ञान आहे आणि कीटक व्यवस्थापन, जमिनीची सुपीकता, नैसर्गिक आधारित लागवड इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या सेंद्रिय शेतीशी संबंधित एक मजबूत सेतू तयार करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील.
भारतीत शेतीच्या दृष्टीनं16 पेक्षा जास्त कृषी-हवामान क्षेत्रं देशात आहेत. अशा पद्धतीची कृषी विविधता असल्यानं एकच एक शेती पद्धतीचा अवलंब करणं जवळ-जवळ दुरापास्त आहे. प्रत्येक प्रदेशाची शेतीची स्वतःची पद्धत आहे आणि सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक शेती ही कृषी-हवामानाच्या झोनवर आधारित आहे, मग आपल्या पूर्वजांचे शहाणपण पुन्हा शिकण्याची काय गरज आहे?
सरकारनं सर्वप्रथम मागणी निर्माण करणं आवश्यक आहे. APEDA, NAFED आणि FCI या सर्वांचा सेंद्रिय उत्पादनासाठी विशेष क्लस्टर आधारित कार्यक्रम असावा. या कार्यक्रमात पेरणीपूर्व किमतीचे टप्पे असावेत, जेणेकरून शेतकरी प्रत्यक्ष नियोजन करून पिकांची पेरणी करू शकतील. त्यानंतर ते सेंद्रिय पीक खरेदीपासून विविध कार्यक्रमांमध्ये नोंदणी करू शकतात. नोंदणी पूर्ण झाल्यावर, APEDA, आणि इतर NPOP प्रणालीद्वारे किंवा PGS प्रणालीद्वारे देखरेखीची भूमिका असू शकते. सेंद्रिय तांदूळ किंवा शेंगा किंवा अगदी तेलबियांसाठी पेरणीपूर्व MSP सह, सरकार अल्प कालावधीत एक मोठा बदल घडवू शकते.
शहरांमधील प्रस्तावित सेंद्रिय बाजारांशी जोडलेली स्थानिक खरेदी केंद्रे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतात. दुसरी मोठी मागणी म्हणजे सरकारनं किमान 15 वर्षे सेंद्रिय निसर्गाच्या संवर्धनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नैसर्गिक शेती विभाग निर्माण करून सार्वजनिक क्षेत्रातील नवीन रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे. हे "हरित क्रांती"च्या बरोबरीनं केलं पाहिजे. नवीन नैसर्गिक शेती विभागांची भूमिका प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विविध गट आणि ग्रामपंचायतींवर विशेष लक्ष देऊन सेंद्रिय शेती धोरण विकसित करेल. शेतकरी, एफपीओ, इतर शेतकरी सहकारी, इत्यादींनी कृषी-वैज्ञानिक आणि राज्य कृषी संस्थांसोबत कृषी हवामान, पाण्याची शाश्वतता आणि बाजारपेठेतील मागणीनुसार वाढ कशी करावी यासंबंधी योजना आखल्या पाहिजेत. याद्वारे आपण सेंद्रिय उत्पादनांना वाजवी आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणून देशातील सेंद्रिय क्लस्टर्स प्रभावीपणे आणि वेगाने वाढवू शकतो.
परंतु जर सर्व शास्त्रज्ञांना औद्योगिक शेतीचं प्रशिक्षण दिलं गेलं, तर नैसर्गिक शेती विभागांमध्ये कसं काम करायचं ते कसं कळेल? देशातील कृषी विद्यापीठांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम आणि संशोधन विभाग तयार करण्यातच या प्रश्नाचं उत्तर आहे. सर्व कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रिय शेतीचे अभ्यासक्रम असावेत. IARI आणि ICAR यामध्ये प्रमुख भूमिका घेऊ शकतात. सरकारनं प्रमुख विद्यापीठे निर्माण करण्याची किंवा सध्याच्या काही कृषी विद्यापीठांना नैसर्गिक शेतीकडे चालना देण्याची गरज आहे. सरकारनं एकदा धक्का दिला की अनेक विद्यार्थी त्याकडे ओढले जातील.
भारतातील स्वदेशी कृषी आणि पशुसंवर्धन तसंच संशोधन करण्यासाठी विशेष बजेट आवश्यक आहे. वृक्षायुर्वेद (वृक्ष आयुर्वेद), प्राणी आयुर्वेद आणि कृषी तंत्रांचं पुनरुज्जीवन करून, त्यांना आधुनिकतेच्या लिटमस चाचणीत आपण उभं करू शकतो आणि आवश्यक तेथे त्यांना सुधारण्यास मदत करू शकतो. आपल्याला फक्त त्यांच्याकडून शिकायचं आहे.
हे पाऊल आपलं पारंपरिक ज्ञान देखील वाढवेल आणि ते संग्रहित करण्यात मदत करेल. परंतु रोग, एकात्मिक कीटक व्यवस्थापन, माती पुनरुज्जीवन इत्यादींवर नवीन उपाय सादर करण्याचा अतिरिक्त फायदा देखील आहे. यापैकी काही पायऱ्यांद्वारे, सरकार पोकळी भरून काढू शकते.
हेही वाचा..
