त्रिशंकू क्षेत्रातील गावं टाकणार कात; विकास करण्यासाठी महसूल विभाग करणार काम, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत नसलेल्या गावांचा सरकार विकास करणार आहे. यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई : राज्यातील काही गावं ही महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारित येत नाहीत, अशा गावांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं गरजेचं आहे. या गावांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांचा विकास करण्यासाठी राज्याच्या महसूल विभागांतर्गत एक कमिटी स्थापन करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. राज्यभरात असे एकूण शंभर ग्रोथ सेंटर तयार करण्यात येणार असून, हे शंभर ग्रोथ सेंटर या एका समितीच्या अंडर काम करतील, असा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती : याबाबत अधिक माहिती अशी की, वाढत्या लोकसंख्येमुळे अनेक जण महानगरपालिका, नगरपंचायती यांच्या क्षेत्राच्या बाहेर राहतात. हे लोक खेडेगावात राहतात. मात्र, ही गावं ना कोणत्या ग्रामपंचायतीच्या आखत्यारित येत नाहीत. कोणत्या महानगरपालिका किंवा नगर परिषदेच्या आखत्यारीत येत नाहीत. या गावांचं देखील शहरीकरण करायचं असल्यास सोबतच त्यांना शहराप्रमाणे सुविधा द्यायच्या असतील, तर त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचा शहरात समावेश करणं गरजेचं आहे. यासाठीच महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या समितीत एकूण सात जण असतील.

अनेक गावं सुविधेपासून वंचित : जी गावे ना कोणत्या ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारित येत किंवा अन्य कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अंडर येत अशा गावांना शासकीय भाषेत त्रिशंकू क्षेत्र असं म्हटलं जाते. ही गावं कोणत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अंडर येत नसल्यानं त्यांना सुविधांपासून वंचित राहावं लागते. अशा गावांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती पुढील दोन महिने काम करणार आहे. त्यानंतर याचा अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे. वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरणामुळे राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांवर सेवा सुविधा देण्याचा ताण वाढत आहे. शहरी भागात सुविधा मिळत नसल्यानं अनेक जण ग्रामीण भागात स्थलांतरित होत आहेत. यातूनच अशा क्षेत्रांच्या समस्यांमध्ये देखील वाढ होत आहे.

हेही वाचा :