नवी दिल्ली Union Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 23 जुलैला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 सादर करणार आहेत. देशाच्या एकूण उत्पन्न आणि खर्चाचा हिशोब ठेवून आगामी काळात नियोजन करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आगामी वर्षाचा आथिर्क रोडमॅप जाहीर करणार आहेत. अर्थमंत्री संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतात, तेव्हा नागरिकांना नवीन घोषणेची आतुरतेनं वाट पाहतात. लोकसभा निवडणुकीमुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 यावर्षीचा 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामुळे आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र देशात काही असे अर्थमंत्री झाले आहेत, त्यांनी एकदाही अर्थसंकल्प सादर केला नाही. या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊ, अर्थसंकल्पाविषयी काही रंजक गोष्टी.
कसा झाला बजेट शब्दाचा उगम :निर्मला सीतारामन या 23 जुलैला अर्थसंकल्प अर्थात बजेट सादर करणार आहेत. मात्र 'बजेट' शब्दाचा उगम कसा झाला, याबाबत आपण माहिती जाणून घेऊ. 'बजेट' हा फ्रेंच शब्द 'Bouget' वरुन आला आहे. या शब्दाचा अर्थ लेदर ब्रीफकेस असा होत असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली. त्यामुळेच अर्थसंकल्पाच्या घोषणेच्या दिवशी अर्थमंत्री आपली कागदपत्रं लेदर ब्रीफकेसमध्ये घेऊन सदनात येत असल्याचं दिसून येते. ही लेदर ब्रीफकेस भारतीयांना ब्रिटिशांकडून वारसाहक्कानं मिळाली.
कोणी सादर केला पहिली अर्थसंकल्प :अर्थसंकल्प सादर होत असताना नागरिकांना त्याची मोठी उत्सुकता असते. मात्र भारत देशात पहिला अर्थसंकल्प कोणी सादर केला, याची मोठी उत्सुकता असते. स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला भारतीय अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर के षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला, असा इतिहास आहे. पहिल्या अर्थसंकल्पात 171.15 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. त्या आर्थिक वर्षासाठी एकूण खर्च 197.29 कोटी रुपये होईल, असा अंदाज होता. आपल्या देशाचा पहिला अर्थसंकल्प 7 एप्रिल 1860 रोजी स्वातंत्र्यपूर्व भारतात सादर करण्यात आला. जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या जेम्स विल्सननं हा अर्थसंकल्प ब्रिटिश राजवटीला सादर केला.
कोणत्या मंत्र्यांनं जास्त वेळा सादर केला केंद्रीय अर्थसंकल्प :अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी तब्बल 10 वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा बहुमान मिळवला आहे. मोरारजी देसाई यांच्यानंतर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तब्बल 9 वेळा, तर प्रणव मुखर्जी यांनी 8 वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा बहुमान मिळवला आहे. माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 8 वेळा तर देशाचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तब्बल 6 वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्प करण्यात आला विलीन :भारतात केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्याकडून सदनात अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत होता. तब्बल 92 वर्ष अर्थसंकल्प वेगळा सादर करण्यात आल्यानंतर 2017 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्प विलीन झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून एकच अर्थसंकल्प सदनात सादर करण्यात येत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाची संकल्पना मांडण्यामागं प्राध्यापक प्रशांतचंद्र महालनोबिस यांचा हात होता. प्रशांतचंद्र महालनोबिस हे भारतीय शास्त्रज्ञ आणि सांख्यिकीशास्त्रज्ञ होते. भारताच्या नियोजन आयोगाच्या मुख्य सदस्यांपैकी ते एक तज्ज्ञ होते.
कोण होते पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणारे पंतप्रधान :केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सादर करतात. मात्र माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 1958-1959 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामुळे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे पहिला अर्थसंकल्प सादर करणारे पहिले पंतप्रधान होते. त्यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी 1970 या आर्थिक वर्षात तर राजीव गांधी यांनी 1987 या आर्थिक वर्षात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. 1955 मध्ये तत्कालिन अर्थमंत्री सी डी देशमुख यांनी अर्थसंकल्प सुलभ आणि सर्वसमावेशक बनवण्याची गरज ओळखली. त्यामुळे त्यांनी इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषेत अर्थसंकल्प छापला.
कोण ठरले केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर न करणारे अर्थमंत्री :केंद्रीय अर्थमंत्री आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतात. मात्र भारतात दोन अर्थमंत्री असे ठरले, ज्यांनी एकदाही अर्थसंकल्प सादर केला नाही. यात केसी नियोगी आणि एचएन बहुगुणा दोन अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे. या दोन अर्थमंत्र्यांनी आपल्या कार्यकालात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला नाही. भारताचे दुसरे अर्थमंत्री असलेले के सी नियोगी यांनी केवळ 35 दिवस अर्थमंत्री पद सांभाळलं.
लेदर बॅग गेली आता पेपरलेस बजेट :केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात अनेक बदल केले आहे. विशेष म्हणजे कोरोना काळात त्यांनी पेपरलेस अर्थसंकल्प मांडण्याची संकल्पना पुढं आणली. त्यामुळे 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिला पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर केला. भारतात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या आजारामुळे हे पेपरलेस बजेट सादर करण्यात आलं.
हेही वाचा :
- अर्थसंकल्प 2024 : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्राला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून भरीव तरतुदींची आहे अपेक्षा - Nirmala Sitharaman
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सातव्यांदा मांडणार देशाचा अर्थसंकल्प; मोरारजी देसाईंना टाकतील मागे - Union Budget 2024
- राज्यावर 8 लाख कोटींचे कर्ज; कॅगनं सरकारला झापलं, वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करण्याची केली शिफारस - CAG On Maharashtra Government