मुंबई : ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासावर यापुढे देखरेख करण्याची गरज नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतला आहे. या हत्या प्रकरणातील दोन फरार आरोपींचा शोध घेणं अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे केवळ त्यासाठी या प्रकरणाच्या तपासावर उच्च न्यायालयाला देखरेख ठेवण्याची गरज नाही, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाचं न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केले. गोविंद पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयानं निकाली काढली. या प्रकरणी जलदगतीनं खटला चालवावा, खटल्याच्या सुनावणीमध्ये दैनंदिन सुनावणी घेऊन या प्रकरणी खटला निकाली काढावा, असं निर्देश उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाचा खटला सुरु असलेल्या कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला दिले आहेत.
तपासावर देखरेख ठेवण्याची पानसरे कुटुंबीयांची मागणी : फेब्रुवारी 2015 मध्ये गोविंद पानसरे यांच्यावर त्यांच्या घराजवळ अज्ञात व्यक्तींनी गोळ्या झाडल्या. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु होते, मात्र उपचारांदरम्यान त्यांचं निधन झालं. या हत्या प्रकरणाच्या तपासाला विलंब होत असल्यानं पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन या तपासावर देखरेख ठेवण्याची मागणी केली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गौरी लंकेश, कलबुर्गी यांच्या हत्यांमध्ये आणि पानसरे हत्येमध्ये मोठा कट असल्याची भीती न्यायालयासमोर व्यक्त करण्यात आली. या चारही हत्यांचा सूत्रधार एकच असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला महाराष्ट्र पोलिसांच्या सीआयडीच्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) द्वारे केला जात होता. मात्र, ऑगस्ट 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हा तपास दहशतवाद विरोधी पथकाकडं (एटीएस) सोपवण्यात आला होता.
न्यायालयाद्वारे तपासावर देखरेख ठेवण्याची गरज नाही : खटल्यामध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाद्वारे तपासावर देखरेख ठेवण्याची गरज शिल्लक राहत नाही, असं मत यापूर्वी शाहिद बलवा केस प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. पानसरे हत्या प्रकरणात सध्या खटल्याची सुनावणी सुरु असून 16 डिसेंबरपर्यंत 28 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयानं या खटल्याच्या सुनावणीला वेग देण्याची आणि दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे निर्देश कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला दिले आहेत.
हेही वाचा :
- गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी 25 जूनपूर्वी कुटुंबीयांचे अतिरिक्त जबाब नोंदवा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश - Govind Pansare murder case
- कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण; एटीएसच्या तपासावर उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली नाराजी
- Govind Pansare Murder Case : कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्यातील आरोपींविरोधात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया थांबू नका; कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला निर्देश