नवी दिल्ली- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) सलग 11व्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. तो 6.50 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. रेपो दरात कोणतीही कपात होणार नाही, असा अंदाज विश्लेषकांनी यापूर्वी व्यक्त केला होता. फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर स्थिर आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीतील शेवटच्या दिवशी म्हणजेच आज (6 डिसेंबर) आपल्या निर्णयांची माहिती दिली. 4 डिसेंबरला ही बैठक सुरू झाली आणि आज त्याचा शेवटचा दिवस होता.
जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी : RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, 'मॉनेटरी पॉलिसीचा व्यापक प्रभाव असतो, समाजातील प्रत्येक घटकासाठी किंमत स्थिरता महत्त्वाची असते आणि आम्ही आर्थिक वाढ लक्षात घेऊन काम करीत आहोत. वाढत्या महागाईबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, केंद्रीय बँकेचे संपूर्ण लक्ष महागाई नियंत्रणात ठेवण्यावर आहे. यासाठी बँक सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. तसेच शक्तिकांत दास यांनी निर्णयांच्या घोषणेसह जीडीपी वाढीचा अंदाजही कमी केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत त्यांनी जीडीपी वाढ 7.2 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांवर आणली आहे.
महागाईचा दर किती असू शकतो? : चलनविषयक धोरण समितीमधील बैठकीच्या निर्णयांची घोषणा करताना शक्तिकांत दास म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात महागाईचा दर 4.8 टक्के असू शकतो. तर चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाई दर 5.7 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 4.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाईचा दर 4.6 टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत 4 टक्के असू शकतो.
बँकेचा CRR कमी झाला : रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय चलन विषयक धोरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. या बैठकीत बँकेचा सीआरआर 4.5 टक्क्यांवरून 4 टक्के करण्यात आलाय. CRR मधील 0.50 टक्के कपातीचा बँकांना फायदा होणार आहे, कारण या कपातीनंतर जवळपास 1.16 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड बँक प्रणालीत जमा होणार आहे.
हेही वाचाः
'आरबीआय'कडून नवं पतधोरण जाहीर; रेपो रेटमध्ये कोणाताही बदल नाही, UPI मर्यादा वाढली
