कोल्हापूर : तब्बल 86 हजार कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणारा वर्धा ते गोवा हा शक्तीपीठ महामार्ग होण्याआधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. राज्याच्या 12 जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या महामार्गाला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला असताना, आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सर्वांच्या सहकार्याने शक्तिपीठ महामार्ग करणार असल्याची भूमिका घेतल्यानं पुन्हा एकदा शक्तीपीठच्या निमित्ताने वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
महायुतीमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय? : महायुतीतील मंत्री हसन मुश्रीफ, प्रकाश अबिटकर यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शक्तीपीठ महामार्ग होणार नाही अशी भूमिका मांडली होती. मात्र, आता महायुतीतील नेत्यानेच शक्तीपीठाच्या समर्थनार्थ मोर्चा उघडल्यानं महायुतीच्या सरकारमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांनी केला शक्तिपीठाला विरोध : नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महामार्गाला विरोध असेल तर तो होणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर विधानसभेच्या प्रचारात सध्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना शक्तीपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळल्याचा शासन निर्णय जाहीर सभेत दाखवला होता. त्यानंतर सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या शक्तिपीठाला विरोधात केला. त्यांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पाला देण्यासाठी विरोध दर्शवला होता.
कोल्हापूरच्या विकासाला चालना मिळाणार : राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्याची तयारी केली. यामुळंच काही ठिकाणी भूसंपादन करण्याच्या सूचनाही महसूल प्रशासनाला मिळाल्या आहेत. नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गालाही शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. मात्र, या महामार्गामुळं अनेक विकासाच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्याप्रमाणेच शक्तीपीठ महामार्गामुळं आणि करवीर निवासिनी आई अंबाबाई शक्तिपीठासह अन्य दोन शक्तीपीठे जोडल्यामुळं कोल्हापूरच्या विकासाला चालना मिळाणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करून हा महामार्ग होण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी यावेळी सांगितलं.
आलिशान ठिकाणी चर्चासत्र, शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी नाही : आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शहरातील एका आलिशान ठिकाणी शक्तिपीठ समर्थनार्थ चर्चासत्र आयोजित केलं होतं. या चर्चासत्रात शहरातील क्रेडाई सारख्या बिल्डर आणि प्रमोटर्स रियल इस्टेट संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्या शेतकऱ्यांचा एकही प्रतिनिधी या चर्चासत्राला उपस्थित नव्हता. शक्तीपीठ विरोधी कृती समितीलाही चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळं शक्तिपीठ महामार्गावर चर्चा नेमकी कोणत्या प्रतिनिधींनी केली याबाबत जिल्ह्यात आणि शेतकऱ्यांमध्ये उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे.
महायुतीतील मंत्र्यांची परस्पर विरोधी भूमिका : एकीकडं राजेश क्षीरसागर यांनी शक्तिपीठ महामार्ग होण्यासाठी शड्डू ठोकला आहे. तर दुसरीकडं शक्तिपीठ विरोधाचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला. त्यामुळं या महामार्गाविरोधातल्या शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या आहेत. मी ग्रामीण भागातला आमदार असल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या व्यथा मी जाणतो. हा महामार्ग होणार नाही. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, शक्तिपीठच्या शासन निर्णयातून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळलं होतं. मात्र नव्या निर्णयात नेमकं काय आहे ते पाहायला लागेल असं राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. त्यामुळं महायुतीतील दोन नेत्यांच्या परस्पर भूमिकेमुळं कोल्हापूरकरांची संदिग्धता पाहायला मिळत आहे.
हेही वाचा -
- शक्तिपीठ महामार्गाचा कोल्हापूर, सांगलीतून 'खडतर' प्रवास; शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध फडणवीस सरकार थोपवणार का?
- शक्तीपीठ महामार्गाचं काम जलदगतीनं सुरु करावं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; कसा आहे शक्तीपीठ महामार्ग ?
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाला अशोक चव्हाणांचा विरोध, नेमकं कारण काय?
