नवी दिल्ली Vote for Note : 'व्होट फॉर नोट' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिलाय. आता खासदारांनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. म्हणजेच आता त्यांना या प्रकरणात कायदेशीर इम्युनिटी मिळणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं मोठा निर्णय देत आपलाच पूर्वीचा निर्णय रद्द केलाय. सर्वोच्च न्यायालयानं नरसिंह राव यांचा 1998 चा निर्णय रद्द केला आहे. 1998 मध्ये 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं 3:2 च्या बहुमतानं निर्णय दिला होता की या मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करता येणार नाही. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय रद्द केल्यानं आता खासदार किंवा आमदारांना सभागृहात मतदानासाठी लाच घेऊन कारवाईतून बाहेर पडता येणार नाही. एकमतानं दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं म्हटलंय की, विधिमंडळाच्या सदस्यानं केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी सार्वजनिक जीवनातील अखंडता नष्ट करते.
कलम 105 अंतर्गत लाचखोरीला सूट नाही : सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, "आम्ही वादाच्या सर्व पैलूंवर स्वतंत्र निर्णय घेतले आहेत. खासदारांना यातून सूट द्यावी का? आम्ही याला असहमत आहोत आणि बहुमतानं नाकारतो. नरसिंह राव प्रकरणातील बहुमताचा निर्णय, जो लाच घेण्याच्या खटल्याला सूट देतो. सार्वजनिक जीवनावर त्याचा मोठा प्रभाव आहे. कलम 105 अंतर्गत लाचखोरीला सूट नाही कारण गुन्हा करणारे सदस्य मतदानाशी संबंधित नाहीत. नरसिंह राव यांच्या प्रकरणाचा अर्थ भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 105(2) आणि 194 च्या विरुद्ध आहे. त्यामुळं पी नरसिंह राव प्रकरणातील निकाल आम्ही फेटाळलाय."
हेही वाचा :
- पत्नीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात पतीची 30 वर्षानंतर निर्दोष मुक्तता, 10 मिनिटात सर्वोच्च न्यायालयानं दिला निकाल
- माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्येप्रकरणातील आरोपी संथनचा मृत्यू : 'या' रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास
- चंदीगड महापौर निवडणूक : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वीच मोठा उलटफेर; भाजपाच्या महापौरांचा राजीनामा तर आपचे तीन नगरसेवक भाजपात
