नवी दिल्लीSC on Child Pornography - सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं चाईल्ड पॉर्नोग्राफीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयानं चाईल्ड पॉर्नोग्राफी डाऊनलोड करणं आणि जवळ बाळगणं हा गुन्हा नसल्याचा निकाल दिला होता. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला.
चाईल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणाऱ्यांना खावी लागणार तुरुंगाची हवा, सर्वोच्च न्यायालयानं दिला महत्त्वाचा निकाल - supreme court news
Published : 4 hours ago
SC on Child Pornography सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल आज रद्द केला आहे. खासगीरित्या चाईल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणं हा पोस्को (Protection of Children from Sexual Offences) गुन्हा नसल्याचा मद्रास उच्च न्यायालयानं निकाल दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालय (ANI)
"संसदेनं 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' या शब्दाच्या जागी संसदेनं 'बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री' (CSEAM) या शब्दाचा गांभीर्यानं विचार करावा. केंद्र सरकारनं पोक्सोमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश आणावा," असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयानं देशभरातील सर्व न्यायालयांना कोणत्याही न्यायिक आदेशात किंवा निकालात 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द वापरू नये, अशा सूचना केल्या आहेत. त्याऐवजी 'बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री (सीएसईएएम) या शब्दाचा वापर करण्यास सूचविलं आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयानं काय दिला निकाल?- २८ वर्षाच्या चेन्नईमधील एका व्यक्तीनं चाईल्ड पॉर्नोग्राफी पाहिल्यानं त्याच्याविरोधात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. मद्रास उच्च न्यायालयानं त्या व्यक्तीविरोधातील गुन्हा रद्द केला होता. आरोपीनं खासगीरित्या पॉर्नोग्राफी पाहिली, असं निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. आनंद यांनी निकालात नोंदविलं होतं. आरोपीनं मुलाचा चाईल्ड पोर्नोग्राफिककरिता वापर केला नाही. मात्र, त्याचा केवळ नैतिक अध:पतन झाल्याचा अर्थ लावला जाऊ शकतो, असे मद्रास उच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं होतं.
- चेन्नई पोलिसांनी आरोपीविरोधात पोक्सो कायद्यांतर्गत चाईल्ड पॉर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि जवळ बाळगल्यानं गुन्हा नोंदविला होता. भारतात पोक्सो कायदा २०१२ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अंतर्गत चाईल्ड पॉर्नोग्राफी जवळ बाळगणे, तयार करणे आणि वितरित करणं हा गंभीर गुन्हा आहे.
- मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकालाविरोधात दोन संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये फरीदाबाद येथील एनजीओ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स आणि नवी दिल्लीस्थित बचपन बचाओ आंदोलन या संघटनांचा समावेश आहे. या संघटनांच्या बाजूनं ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी युक्तीवाद केला.